शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लाडकी बहीण योजनेबाबत महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट करत 81 लाख अपात्र ठरलेल्या महिलांकडून योजनेअंतर्गत देण्यात आलेली रक्कम परत घेतली जाणार नसल्याचे सांगितले आहे. मात्र महिलांच्या नावाने अर्ज करून योजनेचा लाभ घेणाऱ्या 14 हजार पुरुषांकडून संपूर्ण रक्कम वसूल केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्यानंतर विरोधकांनी महायुती सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लाभार्थ्यांच्या पडताळणीदरम्यान समोर आलेल्या आकडेवारीची माहिती दिली.
डेटाबेसच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या पडताळणीत महिलांच्या नावाने अर्ज करून लाभ घेणारे सुमारे 14 हजार पुरुष आढळून आले. तसेच 5 लाख सरकारी कर्मचारी महिला, 10 लाख प्राप्तिकर भरणाऱ्या महिला आणि घरी चारचाकी वाहन असलेल्या सुमारे 5 लाख महिला योजनेसाठी अपात्र असल्याचे निष्पन्न झाले.
याशिवाय ई-केवायसी सक्तीची केल्यानंतरही अनेक महिलांनी प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याने त्यांचे मानधन थांबविण्यात आले. केवायसी भरताना त्रुटी राहिलेल्या सुमारे 25 लाख महिलांना सुधारणा करण्याची संधी देण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
या योजनेचे भविष्यात भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) यांच्याकडून लेखापरीक्षण होणार आहे. त्यावेळी अपात्र लाभार्थ्यांना दिलेल्या निधीबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. मात्र पुरुष लाभार्थी वगळता अपात्र ठरलेल्या महिलांना एकवेळची माफी देण्यात येणार असून त्यांच्याकडून कोणतीही वसुली केली जाणार नसल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
“हा पैसा जनतेचा आहे. त्यामुळे तो नियमांनुसारच खर्च करावा लागतो. त्यामुळे नियमबाह्य पद्धतीने लाभ घेतलेल्या पुरुषांकडून वसुली केली जाईल,” असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, ज्या महिलांची केवायसी प्रक्रिया अपूर्ण राहिली आहे किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांना लाभ मिळालेला नाही, त्यांच्यासाठी आवश्यक असल्यास पुन्हा एकदा ई-केवायसी विंडो सुरू करण्याची तयारी सरकारने दर्शविली आहे.
