- आमदार शंकर जगताप यांनी विधानसभेत एसटी डिजिटल जाहिरात घोटाळा प्रकरणी विचारला जाब
शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी महामंडळ) जागांवर होर्डिंग व डिजिटल जाहिराती देताना नियमबाह्य पद्धतीने परवाना देण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार उघड झाला आहे. या संदर्भातील ओपो ट्रेडिंग जाहिरात परवाना घोटाळ्याचा मुद्दा आमदार शंकर जगताप (चिंचवड) यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दोषींवर कठोर कारवाई व काळ्या यादीत टाकण्याचे आश्वासन दिले.
टेकसिद्धी अ‍ॅडव्हर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला 23 मार्च 2024 ते 22 फेब्रुवारी 2029 या कालावधीसाठी एसटीच्या जागांवर जाहिरात लावण्याचा परवाना देण्यात आला होता. यासाठी कंपनीने वार्षिक 12 कोटी 22 लाख 20 हजार रुपये (GST वगळून) भाडे भरायचे होते. तथापि, मे 2024 ते डिसेंबर 2024 या कालावधीत कंपनीने कोणतेही मासिक भाडे भरले नाही, परिणामी एसटी महामंडळाचे 9 कोटी 61 लाख 46 हजार रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
मंत्री सरनाईक यांनी विधानसभेत उत्तर देताना मान्य केले की, संबंधित कंपनीने कराराच्या अटींचा भंग केला असून, सध्या सव्याज थकबाकी वसुलीची प्रक्रिया सुरू आहे. यासोबतच कंपनीला देण्यात आलेले डिजिटल जाहिरातीचे अधिकारही रद्द करण्यात आले आहेत.
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, घाटकोपर येथील मोठ्या होर्डिंग दुर्घटनेनंतर शासनाने परिपत्रक काढून सर्व होर्डिंग्जसाठी स्ट्रक्चरल ऑडिट बंधनकारक केले होते. त्यामुळे काही जाहिरातींना परवानगी नाकारण्यात आली. तसेच कोविडनंतरच्या कालावधीत जाहिरात व्यवसायावरही परिणाम झाला. मात्र, जाहिरातदार कंपनीने न केवळ भाडे थकवले, तर त्यावर कोणतेही समाधानकारक उत्तरही दिलेले नाही.
सध्या 9 कोटी 61 लाखांची थकबाकी वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, जर कंपनीने रक्कम अदा केली नाही, तर 9 कोटी रुपयांची अनामत रक्कम जप्त करण्यात येईल, असे स्पष्ट करत सरनाईक यांनी सूचित केले की, दोष सिद्ध झाल्यास संबंधित जाहिरातदाराला काळ्या यादीत टाकले जाईल.
या प्रकरणामुळे एसटी महामंडळातील निविदा प्रक्रिया आणि परवाना प्रणालीतील पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आमदार शंकर जगताप यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकाराकडे शासन गांभीर्याने पाहत असून, लवकरच दोषींवर निर्णायक कारवाई होईल, असे संकेत परिवहन मंत्र्यांनी दिले.
