बेकायदेशीर वृक्षतोडीप्रकरणी अधिकारी आणि बिल्डरवर गुन्हा दाखल करा ; आम आदमी पार्टीची मागणी

५२ जुन्या झाडांच्या कत्तलीचा आरोप, दोषींवर कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा

शबनम न्यूज | प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका मुख्यालयाच्या शेजारी सुरू असलेल्या खासगी बांधकाम प्रकल्पासाठी तब्बल ५२ जुन्या झाडांची कत्तल करण्यात आल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीने केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित बिल्डरसह वृक्ष संवर्धन विभागातील जबाबदार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, तसेच दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी आम आदमी पार्टीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

महापालिका मुख्यालयाच्या अगदी शेजारी ‘सुखवाणी असोसिएट्स बिल्डर्स आणि प्रमोटर्स’ यांचा खासगी बांधकाम प्रकल्प सुरू आहे. या प्रकल्पाच्या बांधकामात अडथळा ठरत असल्याचे कारण पुढे करून जुन्या झाडांची तोड करण्यात आल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली मोठी झाडे अशा प्रकारे तोडण्यात आल्याने महापालिकेच्या वृक्ष संवर्धन यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याचे आपचे म्हणणे आहे.

या प्रकरणी आम आदमी पार्टीचे युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रविराज काळे यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम यांची भेट घेऊन निवेदन साद केले. या निवेदनातून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

अहवालात फेरफार केल्याचा आरोप

झाडांची संख्या आणि त्यांचे वय कमी दाखवून संबंधित बांधकाम व्यावसायिक आणि महापालिकेच्या वृक्ष संवर्धन विभागातील अधिकारी महेश गारगोटे व राजेश वसावे यांनी अहवालात फेरफार केल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीने केला आहे. या कथित फेरफारामुळे वृक्षतोडीस प्रोत्साहन मिळाले असून, महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा पक्षाच्या निवेदनात करण्यात आला आहे.

तसेच वृक्षतोडीस परवानगी देताना संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी वृक्ष प्राधिकरणाचीही दिशाभूल केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

बांधकामाची परवानगीही तपासण्याची मागणी

संबंधित प्रकल्पाला वृक्षतोडीच्या आधारे किंवा नियमबाह्य पद्धतीने परवानगी देण्यात आली असल्यास ती तातडीने स्थगित करावी, अशी मागणीही आम आदमी पार्टीने केली आहे. बांधकाम प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय नियम आणि वृक्ष संरक्षणाच्या तरतुदींचे पालन झाले आहे की नाही, याची तपासणी करण्याची मागणी पक्षाने केली आहे.

विकासकामांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात जुन्या झाडांची कत्तल होत असेल तर शहरातील पर्यावरणाचा समतोल बिघडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांकडे केवळ प्रशासकीय परवानगी म्हणून न पाहता पर्यावरणीयदृष्ट्याही गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता असल्याचे रविराज काळे यांनी म्हटले आहे.

१,०१८ झाडांसाठी दीड कोटीहून अधिक रक्कम

सुखवाणी बांधकाम व्यावसायिकाकडून १,०१८ झाडे लावण्याच्या बदल्यात प्रति वृक्ष १५ हजार रुपये या प्रमाणे एकूण १ कोटी ५२ लाख ७० हजार रुपये रक्कम भरून घ्यावी, अशी मागणी आम आदमी पार्टीने केली आहे. तसेच संबंधित बांधकाम व्यावसायिकावरही गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

झाडांची संख्या, त्यांचे वय आणि वृक्षतोडीसंदर्भातील कागदपत्रांमध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता झाली आहे का, याची तपासणी करण्यासाठी संबंधित सर्व अहवाल, परवानग्या आणि नोंदी तपासण्याची मागणीही पक्षाने केली आहे.

न्यायालयीन आदेशांचा आधार घेत कारवाईची मागणी

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देत आम आदमी पार्टीने वृक्षतोडीच्या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. पुरेशी जाहीर नोटीस न देता किंवा निष्काळजीपणे वृक्षतोडीस परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, असा दावा पक्षाने केला आहे.

बिल्डरधार्जिणी भूमिका घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करावी. तसेच चौकशीत दोष आढळल्यास भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा

या प्रकरणाचे पर्यावरणीय गांभीर्य लक्षात घेऊन महापालिका आयुक्तांनी तातडीने चौकशीचे आदेश देऊन दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी रविराज काळे यांनी केली आहे. झाडांची कत्तल करणारे तसेच त्याला परवानगी देणारे किंवा पाठबळ देणारे अधिकारी यांच्यावर कारवाई न करता त्यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाल्यास आम आदमी पार्टीच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.