शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
भोसरीसह पिंपरी-चिंचवड एमआयडीसी परिसरातील उद्योगांना रस्ते, पथदिवे, ड्रेनेज, पावसाळी पाणी निचरा, कचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरविण्यात पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका सातत्याने अपयशी ठरत असल्याचा आरोप फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री. अभय भोर यांनी केला आहे. त्यामुळे औद्योगिक परिसरातील मूलभूत सुविधांची संपूर्ण जबाबदारी महानगरपालिकेकडून काढून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (MIDC) सोपवावी, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे केली आहे.
भोसरी एमआयडीसी परिसरातील उद्योगांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून मालमत्ता कर व विविध करांच्या स्वरूपात महानगरपालिकेला मोठ्या प्रमाणावर महसूल दिला जात आहे. मात्र त्या तुलनेत औद्योगिक परिसराला आवश्यक मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याने उद्योजकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची दुरवस्था, अपुरी किंवा बंद पथदिवे व्यवस्था, तुंबलेले ड्रेनेज, पावसाळ्यात पाणी साचणे तसेच वेळेवर कचरा उचल न होणे अशा समस्या सातत्याने उद्भवत आहेत.
“औद्योगिक क्षेत्र हे शहराच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि रोजगाराचा प्रमुख आधार आहे. उद्योगांकडून नियमित कर वसूल केला जातो, मात्र त्याबदल्यात दर्जेदार मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत. महानगरपालिकेचे औद्योगिक परिसराकडे पूर्णतः दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे,” असे श्री. भोर यांनी म्हटले आहे.
उद्योगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आमच्या सातत्यपूर्ण मागणीनंतर महानगरपालिकेने स्वतंत्र ‘उद्योग कक्ष’ स्थापन केला होता. या कक्षाच्या माध्यमातून उद्योजकांच्या अडचणी नियमितपणे मांडून त्यावर तातडीने निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र गेल्या वर्ष ते दीड वर्षाच्या कालावधीत उद्योग कक्षाची नियमित बैठकही झालेली नसल्याची खंत श्री. भोर यांनी व्यक्त केली. उद्योगांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करून तीच निष्क्रिय राहणे ही गंभीर बाब असून, यावरून औद्योगिक क्षेत्राकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष स्पष्ट होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सध्या एखाद्या समस्येसाठी उद्योजकांना कधी महानगरपालिका तर कधी एमआयडीसीकडे पाठविले जाते. त्यामुळे जबाबदारीची निश्चिती होत नाही आणि तक्रारींचा निपटारा लांबतो. ही दुहेरी व्यवस्था संपवून औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते, ड्रेनेज, पथदिवे, कचरा व्यवस्थापन, पाणी निचरा आणि देखभाल यासाठी एमआयडीसीला ‘सिंगल अथॉरिटी’ म्हणून जबाबदारी द्यावी, अशी मागणी असोसिएशनने केली आहे.
औद्योगिक परिसरातील अपुऱ्या सुविधांचा परिणाम उत्पादन, वाहतूक, कामगारांची सुरक्षितता, गुंतवणूक आणि उद्योगांच्या स्पर्धात्मक क्षमतेवर होत आहे. मूलभूत समस्या कायम राहिल्यास उद्योगांचे इतर औद्योगिक क्षेत्रांकडे स्थलांतर वाढण्याची शक्यता असून, त्यामुळे रोजगार आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही फटका बसू शकतो.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्र्यांनी एमआयडीसी, उद्योग विभाग आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त उच्चस्तरीय बैठक तातडीने बोलवावी, औद्योगिक परिसरातील मूलभूत सुविधांसाठी स्पष्ट जबाबदारी निश्चित करावी आणि कायमस्वरूपी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी अभय भोर, अध्यक्ष — फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन यांनी केली आहे.
पिंपरी-चिंचवड एमआयडीसीतील मूलभूत सुविधांची जबाबदारी एमआयडीसीकडे सोपवावी. रस्ते, पथदिवे, ड्रेनेज, कचरा व्यवस्थापन व पावसाळी पाणी निचऱ्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करावा. महानगरपालिका व एमआयडीसीमधील जबाबदारीची संदिग्धता संपवावी. उद्योग कक्षाच्या नियमित बैठका तातडीने सुरू कराव्यात. उद्योगांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी आणि नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी औद्योगिक सुविधांचा दर्जा उंचवावा. मुख्यमंत्री व उद्योगमंत्र्यांच्या स्तरावर संयुक्त उच्चस्तरीय बैठक घेऊन कायमस्वरूपी निर्णय घ्यावा.
– अभय भोर
अध्यक्ष, फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन
Total Users : 215409