लोकशाही म्हणजे बहुमताचे राज्य नव्हे, तर कायद्याचे राज्य : सुरेश द्वादशीवार

शबनम न्यूज | प्रतिनिधी

संविधान म्हणजे केवळ सामान्य नागरिकांसाठी करण्यात आलेले नियम नसून सरकारला चौकटीत बांधून ठेवणारी व्यवस्था आहे. जनता आणि सरकार या दोघांचेही अधिकार व मर्यादा संविधानाने स्पष्ट केल्या आहेत. मात्र, नागरिकांना आपल्या घटनात्मक अधिकारांची पुरेशी जाणीव नसल्याने सरकारकडून मर्यादा ओलांडण्याची शक्यता निर्माण होते. लोकशाही म्हणजे बहुमताचे राज्य नव्हे, तर कायद्याचे राज्य होय. जनतेला जो न्याय लागू होतो, तोच सरकारलाही लागू झाला पाहिजे. मात्र, सरकारच्या मनमानी कारभारामुळे आज ही परिस्थिती दिसून येत नाही, अशी टीका ज्येष्ठ लेखक व पत्रकार सुरेश द्वादशीवार यांनी केली.

ज्येष्ठ गांधीवादी विचारवंत आणि युवक क्रांती दलाचे संस्थापक डॉ. कुमार सप्तर्षी यांच्या ८५व्या जयंतीनिमित्त गांधी भवन येथे शुक्रवारी ‘संविधानासमोरील प्रश्न’ या विषयावर द्वादशीवार यांचे जाहीर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ गांधीवादी विचारवंत व माजी आमदार उल्हास पवार होते. या प्रसंगी विश्वंभर चौधरी , असीम सरोदे, अनंत बागाईतकर, रवींद्र पोखरकर , प्रवीण सपतर्षी, प्रमोद वागदरीकर इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.

संविधानाच्या उद्देशिकेचे वाचन करून कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. त्यानंतर डॉ. कुमार सप्तर्षी यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक विश्वस्त सचिव अन्वर राजन यांनी केले.

द्वादशीवार म्हणाले, “डॉ. कुमार सप्तर्षी यांचे आपल्यात नसणे ही अत्यंत दुःखद बाब आहे. त्यांच्याशी माझा सुमारे ६० वर्षांचा संपर्क होता. आमच्यात वैचारिक मतभेद होते; मात्र मनभेद कधीच नव्हते. कुमार हा केवळ नेता नव्हता, तर खरा कार्यकर्ता होता.

“राज्यशास्त्राचा २६ वर्षे प्राध्यापक म्हणून काम करताना संविधानातील अनेक शब्द आपण रोज वापरतो; मात्र त्यांचे खरे अर्थ कितीजणांना उमगले आहेत, हा प्रश्न आहे. समाजवाद म्हणजे गरिबांच्या बाजूने उभे राहणे. गांधीवादाचीही ठरावीक चौकट नाही. महात्मा गांधी परिस्थितीनुसार स्वतंत्रपणे विचार करून निर्णय घेत असत. त्याचप्रमाणे डॉ. सप्तर्षी कोणाचेही अनुयायी नव्हते. त्यांनी कोणत्याही विचारसरणीच्या चौकटीत अडकून न पडता स्वतंत्र संघटन उभे केले.

प्रजासत्ताकातील सत्तेच्या केंद्रीकरणावर टीका

संविधानात भारताला प्रजासत्ताक म्हटले आहे. मात्र, सत्तेवर बसलेला व्यक्ती सम्राटासारखा वागत असेल आणि त्याच्या शब्दाला संसद व न्यायालयही मान्यता देत असेल, तर प्रजासत्ताक केवळ कवितेपुरते उरते, अशी टीका द्वादशीवार यांनी केली.

धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ स्पष्ट करताना ते म्हणाले, “मानवी जीवनातील उच्च नैतिक मूल्यांचे रक्षण करणारी धारणा म्हणजे धर्मनिरपेक्षता. धर्माच्या नावावर इतिहासात मोठ्या प्रमाणावर संघर्ष आणि हिंसा झाली आहे. त्यामुळे धर्म, जात आणि पंथाच्या पलीकडे जाऊन मानवतेचा विचार करणे आवश्यक आहे.”

देशातील सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक न्यायाचा अर्थ नागरिकांनी समजून घेतला पाहिजे. प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या कर्तृत्वानुसार संधी मिळणे म्हणजे न्याय होय. लोकप्रतिनिधी आपण निवडतो, त्यामुळे त्यांच्या कामाचा जाब विचारण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. धर्म, विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होत असेल, तर लोकशाहीसमोर गंभीर प्रश्न निर्माण होतात, असेही त्यांनी सांगितले.

देशातील मोठ्या लोकसंख्येचे जीवन आजही सरकारी अन्नधान्यावर अवलंबून आहे. मात्र, या परिस्थितीबाबत सरकारला जाब विचारण्यासाठी नागरिक संघटितपणे पुढे येत नाहीत. समाज जात-धर्माच्या आधारावर विभागला जात आहे. शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले असून सरकारी शाळांची संख्या कमी होत असताना खासगी शिक्षणाचा विस्तार होत आहे. मतदार याद्यांच्या पुनरिक्षणाच्या प्रक्रियेत विशिष्ट समाजघटकांच्या नावांबाबत प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर समानतेच्या घटनात्मक तत्त्वाबाबतही चिंता निर्माण होते, असे द्वादशीवार यांनी नमूद केले.

‘अधिकार समजले तर सरकार वठणीवर येईल’

“संविधानाची उद्देशिका ही घटनेचा पाया आहे. नागरिकांना आपले घटनात्मक अधिकार समजले, तर सरकारला जाब विचारता येईल आणि सरकारला वठणीवर आणता येईल. देशाने संविधानाच्या मूळ चौकटीकडे पुन्हा गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे,” असे आवाहन द्वादशीवार यांनी केले.

उल्हास पवार म्हणाले, “सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांचे सरकारच्या माध्यमातून परिवर्तन होणे, हे लोकशाहीचे प्रमुख लक्षण आहे. मानवता, समता आणि नैतिकता या मूल्यांचा आदर्श महात्मा गांधी यांच्या विचारांतून शिकता येतो. गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार एकत्रितपणे समाजापर्यंत पोहोचविण्याची आज गरज आहे. जात-धर्माच्या पलीकडे जाऊन मानवता हीच जात आणि भारतीयत्व हाच धर्म मानला पाहिजे.”

अन्वर राजन म्हणाले, “व्यक्ती नसली तरी संस्था आणि तिचे उपक्रम थांबता कामा नयेत, ही डॉ. सप्तर्षी यांची भूमिका होती. त्यानुसार त्यांच्या जन्मदिनानिमित्त हे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले. संविधानाच्या मूलभूत मूल्यांशी सोयीस्करपणे खेळ केला जात असल्याची भावना निर्माण होत आहे. न्यायव्यवस्थेची भूमिकाही चिंताजनक आहे. मात्र, यापुढे सर्व संस्थांनी अधिक जबाबदारीने वागण्याची गरज आहे.”

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सुरज कुलकर्णी यांनी केले, तर तेजस भालेराव यांनी आभार प्रदर्शन केले.