लघुउद्योजकांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी चाकणच्या धर्तीवर संयुक्त समिती; उदय सामंतांचे निर्देश

शबनम न्यूज | प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक परिसरातील लघुउद्योजकांच्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या विविध समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पुढाकार घेतला आहे. मंगळवार, दि. 18 ऑगस्ट 2026 रोजी मुंबई मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीस उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासह पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, सचिव जयंत कड, संचालक संजय सातव, नवनाथ वायाळ, भारत नरवडे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी तसेच एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुणाल खेमनार उपस्थित होते.

बैठकीत महापालिका, एमआयडीसी, महावितरण, पोलीस विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पीएमआरडीएशी संबंधित विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये उद्योजकांना पाठविण्यात आलेल्या एलबीटी नोटिसा, टी-201 पुनर्वसन प्रकल्प, सीईटीपी प्लांट, घातक कचरा विल्हेवाट, औद्योगिक परिसरातील खराब रस्ते व भूमिगत गटार योजना या प्रमुख प्रश्नांचा समावेश होता.

तसेच औद्योगिक परिसरातील वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी नवीन सबस्टेशन उभारण्यासाठी भूखंड उपलब्ध करून देणे, जुनी वीजवाहिनी यंत्रणा अद्ययावत करणे आणि नवीन डीपीआर कार्यान्वित करण्याची मागणी करण्यात आली. एमआयडीसीच्या जागेवरील अनधिकृत झोपडपट्ट्या व भंगार दुकाने, नैसर्गिक नाल्यांवरील अतिक्रमणे यावरही कारवाई करण्याची मागणी उद्योजकांनी केली.

औद्योगिक परिसरातील अनधिकृत माथाडी कामगार संघटनांकडून उद्योजकांना होणारा त्रास रोखणे तसेच चोरीच्या घटना कमी करण्यासाठी कायमस्वरूपी पोलीस गस्ती पथक सुरू करण्याची मागणीही करण्यात आली. पीएमआरडीएच्या सेक्टर 7 व 10 मधील सुविधा केंद्राचा प्रश्न, ट्रान्सफर चार्जेस कमी करणे आणि सबस्टेशनसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतही चर्चा झाली.

चाकणच्या धर्तीवर संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे निर्देश

पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक परिसरातील या सर्व प्रलंबित प्रश्नांवर समन्वयाने तोडगा काढण्यासाठी चाकणच्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील संबंधित सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे निर्देश उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले. तसेच उद्योगमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत लवकरच विशेष बैठक घेण्यात यावी, असेही त्यांनी निर्देशित केले.

वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर शासनस्तरावरून सकारात्मक पुढाकार मिळाल्याने पिंपरी-चिंचवडमधील लघुउद्योजकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. या निर्णयामुळे औद्योगिक परिसरातील पायाभूत सुविधा, वीजपुरवठा, वाहतूक, स्वच्छता आणि उद्योगस्नेही वातावरण सुधारण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे.