आमदार अमित गोरखे यांच्या नेतृत्वाखाली अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी पिंपरी-चिंचवडमध्ये जनआक्रोश महामोर्चा

शबनम न्यूज | प्रतिनिधी

अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणातील उपवर्गीकरण महाराष्ट्रात तातडीने लागू करावे, या प्रमुख मागणीसाठी पिंपरी-चिंचवडमध्ये मंगळवारी मातंग, मादीगा, वाल्मिकी, ढोर तसेच इतर संबंधित समाजबांधवांच्या वतीने भव्य जनआक्रोश महामोर्चा काढण्यात आला. आमदार अमित गोरखे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या महामोर्चाला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला असून, अंदाजे २० ते २५ हजार समाजबांधव सहभागी झाले.

चिंचवड स्टेशन येथील क्रांतीगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून दुपारी १२ वाजता महामोर्चाला सुरुवात झाली. चिंचवड स्टेशनपासून निगडीच्या दिशेने निघालेल्या या मोर्चात मार्गावरील विविध ठिकाणांहून समाजबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी होत गेले. हातात फलक, मागण्यांचे संदेश आणि घोषणाबाजी करत समाजबांधवांनी अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी आपला आक्रोश व्यक्त केला.

सुमारे पाच तास चाललेल्या या महामोर्चाची सांगता सायंकाळी ५ वाजता निगडी येथील तहसील कार्यालयासमोर झाली. त्यानंतर शिष्टमंडळाने तहसीलदार जयकुमार देशमुख यांची भेट घेऊन अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची महाराष्ट्रात तातडीने अंमलबजावणी करावी, या मागणीचे निवेदन त्यांच्याकडे सुपूर्द केले.

वंचित घटकांना न्याय देण्यासाठी उपवर्गीकरणाची मागणी

महामोर्चामध्ये मातंग, मादीगा, वाल्मिकी आणि ढोर समाजासह अनुसूचित जाती प्रवर्गातील इतर वंचित घटकांतील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला. आरक्षणाचा लाभ अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सर्व वंचित घटकांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचावा, सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार आरक्षणाचे न्याय्य वितरण व्हावे आणि महाराष्ट्रात उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया विनाविलंब सुरू करावी, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.

शिक्षण, रोजगार तसेच राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या संधींपासून वंचित राहिलेल्या घटकांना आरक्षणाचा न्याय्य लाभ मिळण्यासाठी उपवर्गीकरण आवश्यक असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. या मागणीसाठी राज्य सरकारने आता ठोस निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी

अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाबाबत १ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्यांना अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनानेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी महामोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली.

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सर्व घटकांना आरक्षणाचा समान आणि न्याय्य लाभ मिळण्यासाठी आरक्षणातील संधींचे न्याय्य वितरण आवश्यक असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. उपवर्गीकरणामुळे वंचित घटकांना शिक्षण, रोजगार आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या संधी अधिक प्रभावीपणे मिळण्यास मदत होईल, अशी भूमिका समाजबांधवांनी मांडली.

विविध समाजनेते आणि लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती

या जनआक्रोश महामोर्चाला विविध राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी आणि समाजनेत्यांनी उपस्थित राहून पाठिंबा दिला.

महामोर्चास पुणे कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुनीलजी कांबळे, महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री दिलीपजी कांबळे, महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री  रमेश जी बागवे, माजी आमदार सुधाकरजी भालेराव, नगरसेविका अनुराधाताई गोरखे, नगरसेवक बापू घोलप, नेताजी शिंदे, मारुती जाधव, अण्णा भाऊ साठे क्रांती सेनेचे अध्यक्ष सचिनजी साठे, लहुजी शक्ती सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष विष्णूजी कसबे, छत्रपती संभाजीनगर RPI (A) चे जिल्हाध्यक्ष संजयजी ठोकळ, आझाद क्रांती सेनेचे अध्यक्ष राजेशजी घोडे, डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे प्रदेशाध्यक्ष अजिंक्यजी चांदणे, डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे संस्थापक अध्यक्ष सुकुमारजी कांबळे, लालसेनेचे अध्यक्ष गणपतजी भिसे, मेहतर वाल्मिकी आरक्षण उपवर्गीकरण कृती समितीच्या रेखा बहरवाल, बौद्ध समाजातील उद्योजक रावसाहेब डोंगरे, मादिगा समाजाचे अभ्यासक मारुती आण्णा पंदरी, अखिल वाल्मिकी समाज संघटनेचे अध्यक्ष राजेशजी बडगुजर, नांदेड येथील मारुती वाडेकर आणि अॅड. राम चव्हाण आदी लोकप्रतिनिधी व समाजनेते उपस्थित होते.

प्रमुख मागण्या
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तातडीने लागू करावे.
• अनुसूचित जाती प्रवर्गातील वंचित घटकांना आरक्षणाचा न्याय्य लाभ मिळण्यासाठी उपवर्गीकरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
• उपवर्गीकरणाबाबतची आवश्यक प्रशासकीय व कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी.
• अनुसूचित जाती प्रवर्गातील वंचित घटकांना सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळवून द्यावे.

तहसीलदारांना निवेदन; शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष

चिंचवड स्टेशन येथून दुपारी १२ वाजता सुरू झालेला जनआक्रोश महामोर्चा तब्बल पाच तासांचा प्रवास करत सायंकाळी ५ वाजता निगडी तहसील कार्यालयासमोर पोहोचला. महामोर्चाच्या सांगतेनंतर शिष्टमंडळाने तहसीलदार जयकुमार देशमुख यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले.

महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विचार करून अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

मोठ्या संख्येने समाजबांधवांनी सहभाग घेतल्याने पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मागणीचा जोरदार आवाज उमटला. आता या जनआक्रोशाची दखल घेऊन राज्य सरकार कोणता निर्णय घेते, याकडे समाजबांधवांचे लक्ष लागले आहे.

जनआक्रोश महामोर्चाच्या यशस्वितेसाठी सकल मातंग समाज पिंपरी-चिंचवड तसेच विविध सामाजिक कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी मोठे परिश्रम घेतले.

यामध्ये नगरसेवक बापू घोलप, मारुती जाधव,नगरसेविका नेताजी शिंदे, ज्येष्ठ सामाजिक नेते संदीपान झोंबाडे, भाऊसाहेब आडागळे, अॅड. सुशील मंचरकर, गणेश लोंढे, गणेश अवघडे, भारत विटकर, मारुती पंदरी, राजेश आरसुळ, महेश खिलारे, मयूर जाधव, संदीप जाधव, चंद्रकांत लोंढे, मारुती जाधव, अविनाश शिंदे, बाबासाहेब रसाळ, बाबासाहेब पाटोळे, अरुण जोगदंड, संजय ससाने, नितीन घोलप, सुनील भिसे, विनायक मोहीते, सुरज कांबळे, आशाताई बापू वाघमारे, कृष्णा साबळे, शहाणे भानुदास नेटके, भगवान शिंदे, युवराज दाखले, सुरेश जोगदंड, शिवाजी साळवे, सतीश भवाळ, अविनाश लोणारी, संजय एडके, राजू आवळे, विठ्ठल झिंजुर्डे, नाना कांबळे, भाऊ कसबे, मारुती सोनटक्के, सागर कापसे, प्रसाद केसरे, स्वप्नील वाघमारे, मयूर घोलप, शंकर खवळे, ऋषी वाघमारे, शिवाजी खडसे, सुरज कांबळे, महादेव आडागळे, आनंद सुतार, दीपक चखाले, सचिन आडगळे आणि योगेश लोंढे यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी विशेष मेहनत घेतली.