या सभेला भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष शत्रुघ्नबापू काटे, आमदार महेशदादा लांडगे, आमदार अमित गोरखे, माजी आमदार अश्विनीताई जगताप, हर घर तिरंगा अभियानाचे प्रदेश सहसंयोजक अनुप मोरे, हर घर तिरंगा अभियानाचे पिंपरी-चिंचवड जिल्हा संयोजक मोरेश्वर शेडगे, प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष सदाशिव खाडे, सरचिटणीस मधुकर बच्चे, विकास डोळस, वैशाली खाडये, महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा सुजाता पलांडे, युवा मोर्चा अध्यक्ष दिनेश यादव, गटनेते प्रशांत शितोळे, माजी महापौर नितीन काळजे, राहुल जाधव, स्थायी समितीच्या माजी सभापती उषाताई वाघेरे, माजी उपमहापौर प्रभाकर वाघेरे, नगरसेवक बाबा त्रिभुवन, सचिन तापकीर, प्रवक्ते राजु दुर्गे अजित कुलथे, मंडलाध्यक्ष मोहन राऊत, मंगेश धाडगे, शिवराज लांडगे, धरम वाघमारे, मनिष पंजाबी, कुणाल साठे, ऋषिकेश वाघेरे, गणेश ढाकणे, कैलास सानप, नंदू भोगले, सचिन राऊत, महेश मोटवानी, सुरेश हेमनानी, गोपाल केसवानी, हिरालाल रिझवानी, हेमंत राजस्थ, यशवंत भोसले, उषा वाघेरे, अनिता वाळुंजकर, विशाल वाळुंजकर, रवींद्र देशपांडे, बिभीषण चौधरी, संजय पटनी, आरती चोंधे, संतोष तापकीर, मदन गोयल, मामा मारणे, सुधीर कुदळे, ओमप्रकाश शर्मा, रवींद्र नांदूरकर, खंडूदेव कठारे, सत्यपाल गोयल, संतोष ओझा यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
मोर्चाचे संयोजन ऍड. नानिक पंजाबी, मनोहर जेठवानी, श्रीचंद नागरानी, ज्योतीका मलकानी, आतम प्रकाश मताई यांनी केले. तसेच सिंधी समाजातील अनेक प्रतिष्ठित नागरिक, व्यापारी आणि कार्यकर्ते यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते व नागरिक उपस्थित होते.
सभेत मार्गदर्शन करताना प्रमुख वक्ता डॉ. हेमदेवजी थापर म्हणाले की, “१९३० साली इंग्लंडमध्ये एका परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत चर्चा करताना एका मुस्लिम नेत्याने भारताला स्वातंत्र्य द्यायचे झाल्यास मुस्लिम समाजासाठी वेगळा देश देण्यात यावा, अशी मागणी केली आणि तेव्हापासूनच फाळणीची चर्चा सुरू झाली. पुढे १९३७ मध्ये मुस्लिम लीगची स्थापना करण्यात आली आणि त्या संघटनेने वेगळ्या देशाचे नाव ‘पाकिस्तान’ असावे, असा संदेश मुस्लिम समाजात पसरवण्याचा प्रयत्न केला. १९४७ साली बंगालमध्ये मोठा दुष्काळ पडला आणि या संधीचा फायदा घेऊन मोठ्या प्रमाणावर अन्याय-अत्याचार सुरू करण्यात आले. अखेर १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी रात्री देशाची फाळणी करून भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश जगाच्या नकाशावर आले.”
पुढे बोलताना डॉ. थापर म्हणाले की, देश स्वतंत्र झाल्यानंतर देशातील लहान-लहान संस्थाने विलीन करून घेण्याची जबाबदारी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यावर सोपवली गेली आणि त्यांनी ५४२ संस्थाने विलीन करून घेतली. मात्र, उरलेल्या काही संस्थानांपैकी काश्मीर संस्थान विलीन न करता तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी काश्मीर संस्थानाला वेगळा पंतप्रधान, वेगळे निशाण आणि वेगळे संविधान करण्याची परवानगी दिली. आता आपल्या भारतीय जनता पक्षाच्या मूळ मागणीनुसार, आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी संविधानातील कलम ३७० रद्द करून पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या त्या वेळच्या निर्णयाला पूर्ण विराम दिला आहे आणि आज काश्मीर प्रांत भारताचे पूर्ण अधिकारसंपन्न घटक राज्य म्हणून ओळखला जात आहे.
या सभेचे प्रास्ताविक आयोजक ऍड. नानिक पंजाबी यांनी केले. सूत्रसंचालन भाजप संघटन सरचिटणीस मोरेश्वर शेडगे यांनी केले, तर आभार सिंधी समाजातील सामाजिक कार्यकर्ते मनोहर जेठवानी यांनी मानले.
Total Users : 214157