शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
मोशी कचरा डेपो येथील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पात घडलेल्या भीषण दुर्घटनेनंतर प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावरून विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांनी महापालिका प्रशासनावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. मुसळधार पावसामुळे प्रकल्पातील तीन मजली प्रशासकीय इमारतीवर कचऱ्याचा ढिगारा आणि राडारोडा कोसळल्याने सुमारे १६ हून अधिक कामगार व नागरिक अडकल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली असून, अग्निशमन दल आणि एनडीआरएफकडून युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू आहे.
या दुर्घटनेनंतर प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात भाऊसाहेब भोईर यांनी बायो-मायनिंग प्रकल्प, कंत्राटदारांची जबाबदारी आणि महापालिका प्रशासनाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “मोशी कचरा डेपोतील कचऱ्याचे डोंगर सपाट करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची बायो-मायनिंग निविदा काढण्यात आली होती. मग संबंधित कंत्राटदाराने धोकादायक कचऱ्याचा ढीग वेळेत हटवला का नाही?” असा सवाल त्यांनी केला.
‘कागदोपत्री काम, प्रत्यक्षात कचऱ्याचा डोंगर कायम’
बायो-मायनिंगचे काम वर्षानुवर्षे सुरू असल्याचे दाखवले जात असताना प्रत्यक्षात कचऱ्याचा ढीग कमी झालेला दिसत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “कंत्राटदारांना कोट्यवधी रुपयांची बिले अदा झाली, तरी काम संथ गतीने का सुरू होते? प्रशासनाने यावर नियंत्रण का ठेवले नाही?” असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
भाऊसाहेब भोईर यांनी दावा केला की, दोन महिन्यांपूर्वीही याच ठिकाणी ढिगारा कोसळण्याची घटना घडली होती. त्यानंतरही प्रशासनाने आवश्यक ती खबरदारी घेतली नाही. पावसाळ्यापूर्वी कचऱ्याचा ढीग इतरत्र हलवणे ही बायो-मायनिंगचे काम करणाऱ्या संस्थेची जबाबदारी होती, मात्र त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
“पावसामुळे इमारतीच्या संरचनेवर परिणाम झाला, असे वरवरचे कारण सांगून प्रशासन आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. संभाव्य धोका आधीच लक्षात घेऊन उपाययोजना केल्या असत्या, तर आज निरपराध कामगारांचे प्राण धोक्यात आले नसते,” असेही ते म्हणाले.
विरोधी पक्षाच्या प्रमुख मागण्या –
- ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या सर्व कामगारांना तात्काळ सुखरूप बाहेर काढावे.
- बचावकार्य अधिक वेगाने राबवून सर्वांना सुरक्षित स्थळी हलवावे.
- जखमींना सर्वोत्तम वैद्यकीय उपचार मोफत द्यावेत.
- उपचारांचा संपूर्ण खर्च महापालिकेने उचलावा.
- उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी.
- प्रशासकीय आणि तांत्रिक जबाबदाऱ्यांची सखोल तपासणी करावी.
- बायो-मायनिंग कंत्राटदार आणि संबंधित दोषींवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा.
- दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनासह कठोर कारवाई करावी.
- अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी तातडीने ठोस सुरक्षा उपाययोजना कराव्यात.
- कचरा डेपोतील सर्व संरचनांचे सुरक्षा ऑडिट करण्यात यावे.
