शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने चिखली-कुदळवाडी परिसरातील कथित अनधिकृत मशिदी आणि मंदिरांवर सुरू केलेल्या तोडकामाच्या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाने तात्पुरता ब्रेक लावला आहे. संबंधित याचिकांवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत सद्यस्थिती कायम ठेवण्याचे (यथा स्थिती) निर्देश न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत.
कुदळवाडी परिसरातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात महापालिकेने गेल्या वर्षापासून व्यापक मोहीम सुरू केली होती. फेब्रुवारी आणि मे २०२५ मध्ये अनेक बंगले, घरे आणि गोदामांवर तोडकामाची कारवाई करण्यात आली होती. तसेच १८ मशिदी आणि १३ मंदिरांच्या कथित अनधिकृत बांधकामांबाबत एप्रिल २०२५ मध्ये नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या.
या पार्श्वभूमीवर १२ मे २०२६ रोजी मध्यरात्रीनंतर दोन मशिदी आणि दोन मंदिरांच्या काही भागांवर तोडकामाची कारवाई करण्यात आली. या कारवाईनंतर “मस्जिद-ए-अबु हुरैरा”च्या प्रशासनासह अन्य संबंधितांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती Ravindra Ghuge आणि न्यायमूर्ती Gautam Ankhad यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील Rafique Dada आणि अॅड. युवराज नरवणकर यांनी बाजू मांडली.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, “अनधिकृत बांधकाम असले तरी संबंधितांना रीतसर नोटीस, सुनावणी आणि आवश्यक मुदत दिल्याशिवाय तोडकामाची कारवाई करता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझर कारवाईसंदर्भातील निर्णयातही ही भूमिका स्पष्ट केली आहे. तसेच संबंधित प्रार्थनास्थळे खासगी जमिनींवर उभारण्यात आली आहेत.”
या युक्तिवादाची दखल घेत उच्च न्यायालयाने महापालिकेला याचिकांवरील मुद्द्यांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही पुढील कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या आदेशामुळे चिखली-कुदळवाडी परिसरातील प्रार्थनास्थळांवरील प्रस्तावित कारवाईला तात्पुरता स्थगितीचा प्रभाव मिळाला असून, आता न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
