शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
पुणे महानगरपालिकेतील वेगवेगळ्या कचरा प्रकल्पांमध्ये शेकडो कोटी रुपयांची माया जमवण्याचा गोरखधंदा मागील काही वर्षांपासून सुरू आहे. काही लोक प्रतिनिधी या कचरा प्रकल्पांच्या माध्यमातून आपल्या कुटुंबासाठी व्यवसाय निर्माण करण्याचे काम करतात. नवीन होणारे कचरा प्रकल्पही त्याच लोकप्रतिनिधींच्या कुटुंबीयांना देण्याचा सपाटा सुरू आहे. या माध्यमातून पुणे महानगरपालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याचे, पुणेकरांची फसवणूक करण्याचे काम सुरू आहे.
मागील काळात हंजर कंपनीकडे १००० टन कचऱ्याचे काम देण्यात आले होते. या कंपनीची एकाधिकारशाही झाली आणि त्या कंपनीने अचानक एका रात्रीत प्रकल्प बंद केल्याने पुणेकरांचे प्रचंड हाल झाले होते. म्हणूनच यापुढे कोणत्याही एका कंपनीकडे ५०० टन पेक्षा जास्त कचऱ्याचे काम देऊ नये, कोणत्याही एका कंपनीची एकाधिकारशाही निर्माण करू नये अशी ही सूचना प्रशांत जगताप यांनी मांडली. यामुळे कंपन्यांमध्ये स्पर्धा तयार होऊन महानगरपालिकेला कमी दरात चांगल्या कंपन्या मिळतील. तसेच, कोणत्याही एका कंपनीसमोर पुणे महानगरपालिकेला गुडघे टेकावे लागणार नाहीत अशी ही भूमिका त्यांनी मांडली.
प्रशांत जगताप यांनी स्वतः सूचक म्हणून हा प्रस्ताव मांडला. तर नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी या प्रस्तावाला अनुमोदन दिले. हा प्रस्ताव आज दाखल अभिप्रायला गेला आहे, पुढील बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर होईल व कचऱ्याच्या माध्यमातून होणारे पुणेकरांची फसवणूक थांबेल हा विश्वास प्रशांत जगताप यांनी व्यक्त केला.




Total Users : 239658