शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
केंद्राचा आगामी अर्थसंकल्प लवकरच जाहीर होणार असून, या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेच्या वतीने जाहीर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून लघुउद्योग क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या अपेक्षा व्यक्त करण्यात आल्या आहेत.
पिंपरी-चिंचवड हा राज्यातील प्रमुख औद्योगिक पट्टा असून येथे हजारो सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) कार्यरत आहेत. या उद्योगांना सध्या भेडसावणाऱ्या आर्थिक व प्रशासकीय अडचणी लक्षात घेता आगामी अर्थसंकल्पातून ठोस निर्णय अपेक्षित असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
संघटनेच्या वतीने सरकारकडे पुढील प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. MSME उद्योगांसाठी सुलभ आणि तत्काळ कर्जपुरवठा होण्यासाठी CGTSME योजनेअंतर्गत कर्ज मर्यादा वाढविण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. तसेच GST नोंदणी प्रक्रिया तसेच रद्द झालेल्या GST क्रमांकांच्या (Cancelled GST Number) पुनर्बहालीची प्रक्रिया अधिक सुलभ व जलद करण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
यासोबतच Leasehold rights वर आकारण्यात येणारा GST हा प्रत्यक्षात जागेशी संबंधित असल्याने याबाबत स्पष्ट धोरण ठरवून तो GST रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. तसेच GST रिटर्नमध्ये सुधारणा (Revised Return) करण्याची तरतूद करण्यात यावी, जेणेकरून अनवधानाने झालेल्या चुकांमुळे उद्योगांना दंड व अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
इन्कम टॅक्स संदर्भातही संघटनेने केंद्रीय सरकारकडे अपेक्षा मांडल्या असून आयकरातील करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवावी व करप्रणाली अधिक सुटसुटीत आणि उद्योगस्नेही करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय MSME युनिट्ससाठी विशेष आर्थिक व करसवलती जाहीर कराव्यात, जेणेकरून लघुउद्योगांना चालना मिळेल, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
उद्योगांच्या आधुनिकीकरणासाठी मशीनरी सबसिडी योजना पुन्हा सुरू करण्यात यावी आणि त्याअंतर्गत किमान १५ टक्के अनुदान देण्यात यावे, अशी ठोस मागणीही संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. यामुळे उत्पादनक्षमता वाढून स्थानिक उद्योग अधिक स्पर्धात्मक बनतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आगामी अर्थसंकल्पातून या मागण्यांचा सकारात्मक विचार झाल्यास केवळ पिंपरी-चिंचवडच नव्हे, तर संपूर्ण देशातील लघुउद्योग क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळेल आणि रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल.
