शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
शेतकऱ्यांना दिलेले वचन पूर्ण करत राज्य शासनाने आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी दिली असून, यापुढे प्रत्येक शेतकऱ्याला थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी सौर कृषी वाहिनी योजनेला गती देण्यात आली असून, सध्या ७४ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळत आहे. यावर्षाअखेर ९० टक्के आणि पुढील वर्षी १०० टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा मोफत वीज उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
कागल नगरीत विविध विकासकामांच्या लोकार्पण सोहळ्याप्रसंगी आयोजित शेतकरी मेळाव्यात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी कागल नगरपरिषदेच्या वतीने हिंदूराव घाटगे विद्यालयाच्या जीर्णोद्धार कामाचा लोकार्पण सोहळा तसेच लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार होत्या.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राजर्षी शाहू महाराजांनी सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक क्रांतीच्या माध्यमातून बहुजन समाजासाठी शिक्षण आणि रोजगाराची दारे खुली केली. १९४२ च्या ‘भारत छोडो’ आंदोलनाच्या क्रांतिकारी पर्वाच्या स्मरणदिनी अशा थोर समाजसुधारकाच्या पुतळ्याचे अनावरण करण्याचे भाग्य मिळणे ही आपल्यासाठी विशेष बाब आहे. राजर्षी शाहू महाराजांनी आपल्या काळातील चुकीची सामाजिक व्यवस्था झुगारून नवी सामाजिक व्यवस्था निर्माण केली. त्यांनी आरक्षणाचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला, मोफत शिक्षण सुरू केले, वंचितांसाठी विविध आनुषंगिक योजना राबवल्या आणि अस्पृश्यतेला गुन्हा मानून त्यावर बंदी घातली, असे त्यांनी नमूद केले.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिलेला वारसा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले संविधान आणि राजर्षी शाहू महाराजांनी दिलेले विचार या त्रिसूत्रीच्या आधारावर राज्य शासन काम करीत आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. राधानगरी धरण हा राजर्षी शाहू महाराजांच्या दूरदृष्टीचा आणि अभियांत्रिकी कौशल्याचा अविष्कार असून, त्यांनी निर्माण केलेल्या जलसाठ्यांमुळे आजही जनतेला त्याचा लाभ होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकरी कर्जमाफीबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांना दिलेले वचन पूर्ण करून आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी देण्यात आली असून, ५६ हजार शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला आहे. शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यासाठी शासन दरवर्षी २५ हजार कोटी रुपये खर्च करीत असून, ५८ हजार कोटी रुपयांची थकबाकीही शासनाने दिली आहे. आता प्रत्येक शेतकऱ्याला थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
