शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक आज स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीत महापालिकेचे उत्पन्न वाढविणे, शहरातील पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करणे, आरोग्य सेवांचा दर्जा उंचावणे, पर्यावरणपूरक धोरणांना चालना देणे तसेच नागरिकांना अधिक गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने २७ महत्त्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्यात आली.
या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर,नगरसचिव मुकेश कोळप तसेच स्थायी समिती सदस्य आणि विविध विभागप्रमुख उपस्थित होते.
बैठकीत शहरातील ८० उड्डाणपूल व भुयारी मार्गांवरील जाहिरात हक्क १० वर्षांच्या कालावधीसाठी ई-लिलावाद्वारे अधिकतम दर देणाऱ्या निविदाधारकांना देण्यास मान्यता देण्यात आली. जुना मुंबई-पुणे महामार्ग, औंध-रावेत बीआरटी मार्ग तसेच मुंबई-बेंगळुरू महामार्गावरील जाहिरात हक्क निश्चित करण्यात आले असून यामुळे महापालिकेला दीर्घकालीन महसूल प्राप्त होणार आहे.
याचबरोबर शहरातील १५ हजारांहून अधिक विद्युत पोलांवर किऑस्क जाहिराती उभारण्यासाठी सहा क्षेत्रीय कार्यालयांतील निविदांना मंजुरी देण्यात आली. तसेच १८ मीटर व त्यापेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यांवरील दिशादर्शक फलकांवर जाहिरात हक्क देण्यासही मान्यता देण्यात आली. या सर्व जाहिरात माध्यमांमधून महापालिकेच्या कायमस्वरूपी उत्पन्नात मोठी वाढ होणार आहे.
महापालिकेच्या सर्व विभागांमधील संगणक यंत्रणांची देखभाल व दुरुस्ती अखंडित सुरू राहावी यासाठी विद्यमान एजन्सी मे. झुम कॉम्प्युटर्स यांना नवीन एजन्सीची नियुक्ती होईपर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयामध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ३० एमबीपीएस इंटरनेट लीज्ड लाईन तसेच मंत्रालयाशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संपर्क राखण्यासाठी ४ एमबीपीएस पॉइंट-टू-पॉइंट लाईन भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) मार्फत उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील शवागारामधील अत्याधुनिक कोल्ड स्टोरेजच्या वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती (AMC) खर्चालाही मान्यता देण्यात आली, ज्यामुळे शवागारातील सुविधा अधिक सक्षम व सुरळीत राहणार आहेत.
महापालिकेच्या विविध रुग्णालयांमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध राहावे यासाठी एकूण ३७ वाहनचालक कंत्राटी पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय, नवीन भोसरी, सांगवी, यमुनानगर, थेरगाव, तालेरा, आकुर्डी आणि जिजामाता रुग्णालयांचा समावेश आहे.
प्रभाग क्रमांक १० मधील संभाजीनगर येथे स्टॉर्म वॉटर लाईन उभारण्याच्या कामास मंजुरी देण्यात आली. तसेच अर्बन स्ट्रीट डिझाईन पद्धतीने विकसित करण्यात आलेल्या पदपथांच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या कामालाही मंजुरी देण्यात आली.
समाज विकास विभागामार्फत एचआयव्ही/एड्स बाधित पात्र लाभार्थ्यांना पीएमपीएमएलचे मोफत बस पास उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक निधी मंजूर करण्यात आला. या योजनेंतर्गत नव्या व नूतनीकरण केलेल्या शेकडो लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
महापालिकेच्या उर्दू माध्यम बालवाडीतील विद्यार्थ्यांसाठी मूलभूत शिक्षणांतर्गत लेखन साहित्य खरेदीस मंजुरी देण्यात आली.
प्रभाग क्रमांक १८ चिंचवड परिसरातील मिसिंग लिंक व इतर रस्ते विकसित करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून मे. नेक्सस टेक्नो कन्सल्टंट्स यांची नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे.
पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागांतर्गत चऱ्होली येथील टप्पा-१ व टप्पा-२ मैलाशुद्धीकरण केंद्राच्या तीन वर्षांच्या संचालन, देखभाल व दुरुस्तीच्या कामास मंजुरी देण्यात आली. तसेच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांमधून प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या पुनर्वापराला चालना देण्यासाठी आणि आवश्यकतेनुसार जलनिःसारण जोडणी देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला.
महापालिकेच्या नवीन ‘ज’ (लोहगड) आणि ‘ल’ (रायगड) क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी आवश्यक कार्यालयीन फर्निचर खरेदीस कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली.
जलनिःसारण विभागांतर्गत प्रभाग क्रमांक ११ व १२ मधील जलनिःसारण नलिका, चेंबर्सची देखभाल-दुरुस्ती तसेच ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत तांत्रिक सेवा प्रदात्यांनी सुचविलेल्या जलनिःसारण विषयक कामांना मंजुरी देण्यात आली. या कामांमुळे पावसाळ्यातील पाणी तुंबण्याच्या समस्येवर प्रभावी उपाययोजना होण्यास मदत होणार आहे.
अग्निशमन विभागासाठी अत्यावश्यक सेवांमध्ये वापरले जाणारे अत्याधुनिक स्मार्ट गार्ड कटर उपकरण खरेदीस मंजुरी देण्यात आली. या उपकरणामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत बचावकार्य अधिक वेगाने आणि परिणामकारकपणे करता येणार आहे.
बीआरटी कॉरिडॉर क्रमांक ३ वरील रेलिंग दुरुस्ती तसेच बसस्टॉपच्या वार्षिक देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली.
शहरातील स्वच्छ व पर्यावरणपूरक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पारंपरिक इंधनावरील रिक्षांचे ई-रिक्षामध्ये रूपांतर (रेट्रोफिटिंग) करणाऱ्या वाहनधारकांनाही प्रति रिक्षा ₹३० हजारांचे अनुदान देण्याची शिफारस महापालिका सभेकडे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दापोडी येथील नागरिकांच्या सोयीसाठी स्वतंत्र तलाठी कार्यालय सुरू करण्यासाठी महापालिकेच्या गाळ्याची जागा भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.
याशिवाय, विविध विभागांतील निविदा, पायाभूत सुविधा विकास, आरोग्य सेवा, जलनिःसारण व्यवस्था, पर्यावरण संवर्धन, कार्यालयीन सुविधा, सामाजिक कल्याणकारी योजना आणि महापालिकेच्या महसूलवाढीस चालना देणाऱ्या विविध विषयांनाही स्थायी समितीने मंजुरी दिली.
“महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नात सातत्याने वाढ व्हावी आणि त्याचबरोबर नागरिकांना अधिक दर्जेदार सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, या दुहेरी उद्देशाने आज अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल प्रशासन, अग्निसुरक्षा आणि सार्वजनिक सुविधा अधिक सक्षम करण्यावर स्थायी समितीचा भर राहणार आहे. विकासकामांमध्ये गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि वेळेत अंमलबजावणी यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल. नागरिकांच्या अपेक्षांनुसार शहराचा सर्वांगीण विकास घडविण्यासाठी महापालिका कटिबद्ध आहे.”
– अभिषेक बारणे,
स्थायी समिती सभापती, पिंपरी चिंचवड महापालिका.
