शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
पुणे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला अधिक गती देण्यासाठी सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत १४७२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून गतवर्षीच्या तुलनेत ९३ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधा, पर्यटन, आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामीण विकासाला चालना देणाऱ्या विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना यंदाच्या नियोजनात विशेष प्राधान्य देण्यात आले असून विकासकामे गुणवत्तापूर्ण व निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिल्या. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयात दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्ह्याच्या विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
यावेळी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार व आमदार सहभागी झाले होते. प्रत्यक्ष उपस्थितीत खासदार मेधा कुलकर्णी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर उपस्थित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर पुणे जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत सन २०२५-२६ मधील निधी खर्चाचा आढावा घेण्यात आला तसेच सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीच्या नियोजनाला मंजुरी देण्यात आली. जिल्ह्याच्या वाढत्या विकास गरजा लक्षात घेऊन निधी वाढ, महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि विकासकामांच्या गुणवत्तेवर विशेष भर देण्यात येत असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी शाळांच्या सुरक्षिततेसाठी, विशेषतः बिबट प्रवण क्षेत्रातील शाळांभोवती संरक्षक भिंती उभारण्यास प्राधान्य देण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच जिल्ह्यातील स्मशानभूमींच्या विकासासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्याबाबत जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. ज्या यात्रा स्थळांवर भाविकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते, त्या ठिकाणी सोयीसुविधांचे योग्य नियोजन करावे तसेच नाविन्यपूर्ण योजनांअंतर्गत झालेल्या कामांची माहिती सर्व सदस्यांना उपलब्ध करून द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
‘अल् निनो’च्या संभाव्य प्रभावामुळे यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या. यासंदर्भात जलसंपदा मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी यांची स्वतंत्र बैठक घेऊन ठोस उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बारामतीसह पाणीटंचाईग्रस्त भागांमध्ये नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने गांभीर्याने उपाययोजना कराव्यात, असेही त्यांनी नमूद केले.
