spot_img
spot_img
spot_img

४ कोटी ३८ लाखांचा दंड थकित असतानाही ‘मालपाणी’ प्रकल्पाला भोगवटा प्रमाणपत्र कोणाच्या आशीर्वादाने? – रविराज काळे

शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
 बाणेर येथील बांधकाम प्रकल्पासाठी विनापरवाना रस्ता खोदाई केल्याप्रकरणी पुणे महानगरपालिकेच्या पथ विभागाने मे. एम. रामानुसन मालपाणी यांना दोन टप्प्यांत मिळून तब्बल ४ कोटी ३८ लाख ९१ हजार २०० रुपयांचा दंड ठोठावला होता. हा दंड भरेपर्यंत संबंधित प्रकल्पाला कोणतीही परवानगी देऊ नये आणि तात्काळ ‘काम थांबवा नोटीस’ बजावावी, असे स्पष्ट लेखी आदेश पथ विभागाने दिले होते. असे असतानाही, कोट्यवधी रुपयांचा दंड वसूल न करता आणि पुढील दंडात्मक कारवाई प्रलंबित असताना बांधकाम विकास विभागाने या प्रकल्पाला थेट भोगवटा प्रमाणपत्र बहाल केल्याचा धक्कादायक प्रकार आम आदमी पार्टी युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रविराज काळे यांनी उघडकीस आणला आहे. 
         ​पाठपुराव्यानंतर झालेली कारवाई आणि दंडाचे संपूर्ण ​१२०० मीटर खोदाई आणि रु. ४.३८ कोटींचा दंड: मे. एम. रामानुसन मालपाणी यांच्या बाणेर येथील प्रकल्पासाठी महापालिकेची पूर्वपरवानगी न घेता दोन टप्प्यांत प्रत्येकी ६०० रनिंग मीटर प्रमाणे एकूण १२०० रनिंग मीटर डांबरी रस्त्याची विनापरवाना खोदाई करण्यात आली होती. रयत स्वाभिमानी संघटनेने १८ मार्च २०२५ रोजी केलेल्या तक्रारीनंतर आणि रविराज काळे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर पथ विभागाने कारवाई केली. महापालिकेच्या धोरणानुसार प्रति रनिंग मीटर १२,१९२ रुपये दराने तिप्पट दंड आकारण्यात आला (६०० मीटर × १२,१९२ रुपये = ७३,१५,२०० रुपये आणि त्याचा तिप्पट दंड = रु. २,१९,४५,६००/- प्रति पत्र). अशा दोन पत्रांद्वारे १२०० मीटर खोदाईचा एकूण दंड रु. ४,३८,९१,२००/- (अक्षरी चार कोटी अडतीस लाख एक्क्याण्णव हजार दोनशे रुपये) इतका होतो.  
​अतिरिक्त १०० मीटरची नोटीस अद्याप प्रलंबित: या व्यतिरिक्त संबंधित व्यावसायिकाकडून आणखी १०० रनिंग मीटर रस्ता खोदाई केल्याप्रकरणी पथ विभागाने स्वतंत्र नोटीस बजावली आहे. मात्र, या १०० मीटर खोदाईचा तिप्पट दंड (सुमारे रु. ३६,५७,६००/-) निश्चित करून वसूल करण्याची कारवाई अद्याप जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे.  
​ पथ विभागाने १६ मे २०२५ रोजी जारी केलेल्या पत्राद्वारे बांधकाम विकास विभागाला (झोन क्र. ३) कळवले होते की, “दंडात्मक रक्कम भरल्याखेरीज सदर बांधकाम प्रकल्पासाठी कोणतीही परवानगी विषयक कार्यवाही करण्यात येऊ नये, तसेच प्रकल्पास काम थांबवा नोटीस देण्यात यावी.” मात्र, पथ विभागाचे हे स्पष्ट आदेश केराच्या टोपलीत टाकून बांधकाम विभागाने या प्रकल्पाला भोगवटा प्रमाणपत्र दिले आहे.  
मालपाणी पुणे महानगरपालिकेचे जावई आहेत का? – रविराज काळे यांचा घणाघात
या प्रकरणावर तीव्र संताप व्यक्त करताना रविराज काळे यांनी प्रशासनाच्या भ्रष्ट आणि दुटप्पी कारभाराचे वाभाडे काढले आहेत. ते म्हणाले की, “मालपाणी बांधकाम व्यावसायिकावर बांधकाम विभाग इतके मेहेरबान का आहे? मालपाणी हे पुणे महानगरपालिकेचे जावई आहेत का? सर्वसामान्य पुणेकर नागरिकाला महापालिकेचा छोटासा दंड किंवा कर थकल्यास, त्याला साधे कागदपत्र काढण्यासाठी किंवा परवानगी मिळवण्यासाठी कित्येक महिने कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात आणि झगडा करावा लागतो. मग ४ कोटी ३८ लाख रुपयांचा दंड थकीत असताना आणि १०० मीटरच्या नोटिसीवर दंड आकारणे बाकी असतानाही या बड्या व्यावसायिकाला कोणत्या कायद्यांतर्गत आणि कोणाच्या आशीर्वादाने भोगवटा प्रमाणपत्र दिले गेले? यामागे मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचा दाट संशय असून याची सखोल चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे आहे.”
 प्रमुख मागण्या:
१. संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाकडून दोन्ही पत्रांनुसार १२०० मीटर खोदाईचा थकीत असलेला रु. ४,३८,९१,२००/- इतका संपूर्ण दंड व्याजासह तात्काळ वसूल करण्यात यावा.
२. दंड न भरता नियमबाह्य पद्धतीने दिलेले भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) तात्काळ थांबवून प्रकल्पाचे काम बंद पाडण्यात यावे.
३. प्रलंबित असलेल्या १०० मीटर रस्ता खोदाईच्या नोटिसीवर तातडीने तिप्पट दंडाची रक्कम निश्चित करून ती वसूल करावी.
४. पथ विभागाच्या स्पष्ट आदेशाकडे दुर्लक्ष करून बांधकाम व्यावसायिकाला पाठीशी घालणाऱ्या बांधकाम विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करून त्यांची उच्चस्तरीय विभागीय चौकशी नेमण्यात यावी. 
​महापालिका आयुक्तांनी या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन दोषी अधिकाऱ्यांचे निलंबन न केल्यास आम आदमी पार्टीच्या वतीने महापालिका मुख्यालयावर तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा रविराज काळे यांनी दिला आहे.

You Tube

Related Articles

ताज्या बातम्या

error: Content is protected !!