‘ल’ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हॉकर्स झोन बैठकीत नगरसेवक तुषार सहाणे यांचा कायदेशीर एल्गार

शबनम न्यूज | प्रतिनिधी

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या नव्याने स्थापन झालेल्या ‘ल’ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात हॉकर्स झोन (फेरीवाला क्षेत्र) निश्चित करण्याच्या अनुषंगाने आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत स्थानिक नगरसेवक तथा विधी समिती सदस्य श्री. तुषार भिवाजी सहाणे यांनी आक्रमक पवित्रा घेत महापालिका प्रशासनाला विविध कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे निरुत्तर केले. कायद्याची पायमल्ली करून किंवा न्यायालयाच्या निकालांचे उल्लंघन करून जर पदपथांवर मनमानी पद्धतीने हॉकर्स झोन लादले गेले, तर जबाबदार अधिकाऱ्यांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात थेट ‘न्यायालयीन अवमान याचिका’ (Contempt Petition) दाखल करण्याचा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.

‘ल’ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सभागृहात क्षेत्रीय अधिकारी तथा मुख्यधिकारी श्री. अतुल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीस कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, भूमी जिंदगी विभागाचे सर्व्हेअर, लिपिक, बीट निरीक्षक आणि अतिक्रमण नियंत्रण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत नगरसेवक तुषार सहाणे यांनी घेतलेले प्रमुख कायदेशीर आक्षेप:
१. टाऊन वेंडिंग कमिटी (TVC) प्रक्रियेशिवाय परस्पर झोन निश्चिती बेकायदेशीर:
फेरीवाला कायदा २०१४ (Street Vendors Act, 2014) मधील तरतुदींनुसार, हॉकर्स झोन निश्चित करण्याचा कायदेशीर अधिकार हा केवळ अधिकृत ‘शहर फेरीवाला समिती’ (TVC) कडे आहे. TVC चे अधिकृत बायोमेट्रिक सर्वेक्षण आणि परवानाधारक फेरीवाल्यांची यादी नसताना क्षेत्रीय पातळीवर परस्पर जागा वाटप करण्याचा घाट घातल्यास कायदेशीर विरोध करणार.

२. पादचाऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण (Right to Walk):
मुंबई उच्च न्यायालयाने २०२४ च्या सुओ-मोटो जनहित याचिकेत दिलेल्या निकालाचा संदर्भ देत सहाणे यांनी स्पष्ट केले की, अडथळामुक्त पदपथांवरून सुरक्षित चालणे हा संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. पदपथ हे केवळ पादचाऱ्यांसाठीच असल्याने प्रभागातील कोणत्याही पदपथांवर किंवा वर्दळीच्या रस्त्यांवर हॉकर्स झोन घोषित करता येणार नाही.
३. सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘नो-हॉकर्स झोन’ अंतर निकष:
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘महाराष्ट्र एकता हॉकर युनियन वि. बृहन्मुंबई महानगरपालिका’ या खटल्यातील मार्गदर्शक तत्त्वांचा दाखला देत त्यांनी मांडले की, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये आणि धार्मिक स्थळांपासून १०० मीटर तसेच प्रमुख चौक व वाहतूक जंक्शन्सपासून १५० मीटर अंतर ‘नो-हॉकर्स झोन’ घोषित करणे बंधनकारक आहे. प्रभाग क्र. ०८ मधील जय गणेश साम्राज्य चौक, स्पाईन चौक, राजमाता जिजाऊ चौक, सहारा चौक यांसारख्या वर्दळीच्या मार्गांवर कोणत्याही परिस्थितीत फेरीवाला क्षेत्र घोषित करता कामा नये.
४. अतिक्रमणांचे नियमितीकरण आणि महसूल विभागाचे शासन निर्णय:
हॉकर्स झोनच्या आडून रस्त्यांवर अनधिकृतपणे ठाण मांडून बसलेल्या पक्क्या टपऱ्या व भूमाफियांना नियमबद्ध करण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो हाणून पाडला जाईल. राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या २०१० आणि २०१३ च्या परिपत्रकानुसार सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमणांवर तातडीने फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल करण्याचे बंधन असताना, अधिकाऱ्यांनी कोणती कारवाई केली, असा थेट जाब त्यांनी विचारला.

“आम्ही हातावर पोट असणाऱ्या गरीब, गरजू स्थानिक फेरीवाल्यांच्या उपजीविकेच्या विरोधात अजिबात नाही; मात्र फेरीवाला धोरणाच्या आडून शहराचे रस्ते, पदपथ विकायला काढणे आणि बेकायदेशीर टपऱ्यांना अभय देणे खपवून घेतले जाणार नाही. फेरीवाला कायदा २०१४ आणि सर्वोच्च-उच्च न्यायालयांच्या निकषांचे तंतोतंत पालन करूनच बायोमेट्रिक सर्वेक्षणानुसार योग्य मोकळ्या जागांवर नियोजन व्हावे. अधिकाऱ्यांनी मनमानी करून पदपथ किंवा वाहतुकीचे रस्ते अडवून झोन निश्चित करण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्या अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करून उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात येईल.”

— तुषार भिवाजी सहाणे (नगरसेवक तथा विधी समिती सदस्य, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका)

या आक्रमक भूमिकेनंतर बैठकीत प्रशासनाची मोठी कोंडी झाली. नगरसेवक तुषार सहाणे यांनी मांडलेल्या सर्व कायदेशीर तरतुदींची व न्यायालयांच्या आदेशांची गंभीर दखल घेत, वाहतूक पोलीस (Traffic NOC) आणि नगररचना विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र तसेच योग्य कायदेशीर बाबींची पूर्तता केल्याशिवाय कोणताही हॉकर्स झोन अंतिम केला जाणार नाही, असे आश्वासन उपस्थित अधिकाऱ्यांनी दिले.