अखेर निर्णय झाला! धर्मांतर करणाऱ्यांना जुन्या जाती-धर्माच्या आधारे मागासवर्ग आरक्षणाचे लाभ मिळणार नाही

आमदार अमित गोरखे यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे उठवला होता धर्मांतराचा प्रश्न

शबनम न्यूज | प्रतिनिधी

महाराष्ट्रामध्ये धर्मांतर बंदी कायदा लागू झाल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने देखील एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. धर्मांतर केल्यानंतर जुन्या जाती-धर्माच्या आधारे मागासवर्ग आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही,  असा स्पष्ट निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे खऱ्या मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जातीतील (SC) नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण होणार असून, फसवणूक करून लाभ घेणाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे, अशी प्रतिक्रिया आमदार अमित गोरखे यांनी दिली.

आमदार अमित गोरखे यांची लक्षवेधी
पावसाळी अधिवेशनादरम्यान महाराष्ट्रातील बळजबरी, फसवणूक आणि विविध आमिषे दाखवून होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराचा गंभीर विषय आमदार अमित गोरखे यांनी सभागृहात लक्षवेधी सूचनेद्वारे अत्यंत आक्रमकपणे मांडला होता. काही ‘क्रिस्तो ख्रिश्चन’ – ज्यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे, परंतु ते कागदोपत्री अजूनही अनुसूचित जातीचे (SC) प्रमाणपत्र वापरून सवलती व आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत, ही बाब आमदार गोरखे यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली होती. यामुळे खऱ्या अर्थाने गरजू आणि पात्र असलेल्या अनुसूचित जातीतील नागरिकांवर मोठा अन्याय होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले होते.

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळला
आमदार अमित गोरखे यांच्या या लक्षवेधी सूचनेची गांभीर्याने दखल घेत, माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी सभागृहात धर्मांतराविरोधात कठोर कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. ते आश्वासन प्रत्यक्षात उतरवत महाराष्ट्र सरकारने राज्यात ‘धर्मांतर बंदी कायदा’ लागू केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
धर्मांतर बंदी कायद्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा सामाजिक न्यायाची पुनर्रचना करणारा आहे. धर्मांतर करून मूळ धर्माचे लाभ लाटणाऱ्या प्रवृत्तीला आता पूर्णपणे नियंत्रण  जाईल. दिलेला शब्द कृतीत उतरवून समाजातील वंचित घटकांचे रक्षण केल्याबद्दल मी राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांचे मनापासून आभार मानतो, असे आमदार अमित गोरखे यांनी प्रतिपादन केले आहे.