PCMC शाळा प्रकल्प सादरीकरण सभेच्या नियोजनावर प्रश्न; सभा पुढे ढकलली

पारदर्शक प्रक्रिया आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची आदिनाथ जावीर यांची मागणी

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या माध्यमिक शाळांसोबत काम करू इच्छिणाऱ्या संस्थांच्या प्रकल्प सादरीकरणासाठी ६ ऑक्टोबर रोजी आयोजित करण्यात आलेली सभा ऐनवेळी पुढे ढकलण्यात आली. या सभेच्या नियोजनाबाबत ज्ञानसंगम फाउंडेशनचे आदिनाथ जावीर यांनी प्रश्न उपस्थित करत प्रशासकीय प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्याची आणि संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.

महापालिकेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागामार्फत २८ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या पत्रानुसार, ६ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ ते दुपारी २ या वेळेत प्रशासकीय इमारतीतील स्थायी समिती सभागृहात संस्थांचे प्रकल्प सादरीकरण आयोजित करण्यात आले होते. मात्र, हे पत्र संबंधित WhatsApp ग्रुपवर ५ ऑक्टोबर रोजी दुपारी शेअर करण्यात आल्याचा दावा जावीर यांनी केला आहे.

पत्रात नाव नसलेल्या काही संस्थांना त्याच दिवशी सायंकाळी केवळ WhatsApp संदेशाद्वारे दुसऱ्या दिवशी सादरीकरणासाठी उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. दरम्यान, ६ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ९.२१ वाजता शिक्षणाधिकारी उपस्थित राहू शकणार नसल्याने सभा पुढे ढकलण्यात येत असून पुढील तारीख नंतर कळविण्यात येईल, असा संदेश संबंधित WhatsApp ग्रुपवर देण्यात आला.

या पार्श्वभूमीवर जावीर यांनी यापूर्वीच महापालिका आयुक्तांकडे लेखी हरकत नोंदविली आहे. सभा पुढे ढकलण्यात आली असली तरी नियोजन आणि प्रक्रियेबाबत उपस्थित केलेले प्रश्न कायम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

जावीर यांनी २८ सप्टेंबरचे पत्र कोणत्या संस्थांना, कधी आणि कोणत्या माध्यमातून पाठविण्यात आले, याची आवक-जावक नोंदींसह माहिती देण्याची मागणी केली आहे. तसेच, नाव नसलेल्या संस्थांना केवळ WhatsApp द्वारे अल्प मुदतीत सादरीकरणासाठी बोलावणे अधिकृत प्रक्रियेला धरून होते का, याचा खुलासा करण्याची मागणी केली आहे.

सभा आयोजित करण्याचा तसेच ऐनवेळी पुढे ढकलण्याचा निर्णय कोणी, कधी आणि कोणत्या आदेशाने घेतला, याचे लेखी स्पष्टीकरण देण्याबरोबरच संबंधित अधिकारी व वरिष्ठांची जबाबदारी निश्चित करून चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

विधान परिषद पदवीधर मतदारसंघाच्या आचारसंहितेच्या काळात सभा आयोजित करण्याबाबत निवडणूक प्राधिकरणाची आवश्यक परवानगी किंवा स्पष्टता घेण्यात आली होती का, याबाबतही माहिती जाहीर करण्याची मागणी जावीर यांनी केली आहे. पुढील सादरीकरणासाठी निवड निकष, मूल्यांकन पद्धती आणि समितीची माहिती आधीच जाहीर करून किमान सात दिवसांची अधिकृत लेखी सूचना देण्यात यावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

“कोणत्याही अधिकाऱ्यावर वैयक्तिक आरोप करण्याचा उद्देश नाही. मात्र प्रशासकीय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी असली पाहिजे. त्यामुळे संबंधितांनी लेखी खुलासा द्यावा,” असे आदिनाथ जावीर यांनी सांगितले.

दरम्यान, नियोजित शांततापूर्ण निषेध सध्या स्थगित ठेवण्यात आला आहे. लेखी उत्तर न मिळाल्यास माहितीच्या अधिकाराचा (RTI) वापर करून तसेच संबंधित वरिष्ठ कार्यालयांकडे तक्रार करण्याचा मार्ग अवलंबिला जाईल, असेही जावीर यांनी स्पष्ट केले.