विकासकामांना गती देण्यासाठी पिंपरी-चिंचवडमध्ये आता ‘एमडी पॅटर्न’

शबनम न्यूज | प्रतिनिधी

जिल्हाधिकारी कार्यालय, महापालिका प्रशासनाकडे प्रलंबित असलेल्या विकासकामांना गती देण्यासाठी आता ‘एमडी पॅटर्न’ राबवण्यात येणार आहे. आमदार महेश लांडगे यांच्या पुढाकाराने झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत भूसंपादन, जागा आरक्षण, जागा हस्तांतरण आणि प्रशासकीय मान्यतेअभावी रखडलेल्या सात प्रमुख विषयांचा प्रकरणनिहाय आढावा घेण्यात आला. प्रत्येक कामासाठी जबाबदार अधिकारी, नोडल यंत्रणा आणि निश्चित कालमर्यादा ठरवून पुढील बैठकीत ‘ॲक्शन टेकन रिपोर्ट’ सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे झालेल्या बैठकीला जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी तसेच महसूल, भूसंपादन, भूमी अभिलेख, वन विभाग आणि महापालिकेचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी “भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील ही सर्व कामे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी आणि मतदारसंघाच्या भविष्यातील विकासाशी संबंधित आहेत. त्यामुळे केवळ बैठकीपुरती चर्चा नको. प्रत्येक विषयावर ठोस निर्णय घेऊन जबाबदार अधिकारी आणि निश्चित कालमर्यादा ठरवावी. त्यानुसार प्रत्यक्ष कार्यवाही झाली पाहिजे,” अशी स्पष्ट भूमिका आमदार महेश लांडगे यांनी मांडली.

पिंपरी-चिंचवड शहरासह भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील अनेक महत्त्वाचे रस्ते, रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि एकूण २२ ‘मिसिंग लिंक’ची कामे भूसंपादनाअभावी रखडली आहेत. चाकण औद्योगिक क्षेत्राशी कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी ही कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याची गरज बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली. प्रत्येक रस्त्यासाठी आवश्यक क्षेत्रफळ, सर्व्हे क्रमांक, बाधित जमीनमालक, मोबदला आणि भूसंपादनाचा सद्य टप्पा यांची प्रकरणनिहाय माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. अधिसूचना, निवाडा, मोबदला किंवा प्रत्यक्ष ताबा यापैकी नेमका कोणता टप्पा प्रलंबित आहे, हे स्पष्ट करून सर्व संबंधित ठिकाणांची पाहणी २५ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली.

इंद्रायणी नदीकाठच्या रस्त्यासाठी नोडल अधिकारी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पांतर्गत तळवडे ते चऱ्होली नदीकिनारी प्रस्तावित रस्त्याच्या भूसंपादनाचाही आढावा घेण्यात आला. वाहतूक आणि कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने हा रस्ता अत्यंत महत्त्वाचा आहे. महसूल, भूसंपादन, भूमी अभिलेख आणि महानगरपालिका प्रशासनाने समन्वयातून कार्यवाही करावी, स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करावा आणि आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी निश्चित वेळापत्रक तयार करावे, असे निर्देश देण्यात आले.

मोशी-डुडूळगावमध्ये गोल्फ कोर्स आणि स्पोर्ट्स क्लब
मोशी-डुडूळगाव परिसरातील शासकीय गायरान जमिनीवर गोल्फ कोर्स आणि पिंपरी-चिंचवड स्पोर्ट्स क्लब विकसित करण्याच्या प्रस्तावावरही सविस्तर चर्चा झाली. या प्रकल्पामुळे शहराला दर्जेदार क्रीडा सुविधा मिळण्यासह पर्यटन, रोजगारनिर्मिती आणि परिसराच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. संबंधित जागेची मालकी, सर्व्हे क्रमांक, क्षेत्रफळ आणि सध्याचा वापर याबाबत प्रशासनाने माहिती सादर करावी, अशी सूचना करण्यात आली. जागेची संयुक्त पाहणी करून ती प्रकल्पासाठी आरक्षित करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

IIMच्या जागेची प्रक्रिया दोन दिवसांत पूर्ण करा
शहराच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या IIM संस्थेसाठी मोशी येथे प्रस्तावित जागेच्या हस्तांतरणाबाबतही चर्चा झाली. जमिनीची मालकी, महसूल नोंदी, हस्तांतरण आदेश आणि आवश्यक परवानग्यांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. संबंधित प्रस्ताव कोणत्या विभागाकडे किंवा शासनाच्या कोणत्या स्तरावर प्रलंबित आहे, याची तातडीने माहिती घेऊन उर्वरित प्रशासकीय प्रक्रिया दोन दिवसांत पूर्ण करण्याचे निश्चित करण्यात आले.

गुरुकुल संस्थेच्या जागेचा ताबा तातडीने द्या
पद्मश्री गिरीश प्रभुणे यांच्या गुरुकुल संस्थेसाठी मोशी येथे प्रस्तावित जागेबाबतही आढावा घेण्यात आला. जागेची मालकी, क्षेत्रफळ, महसूलविषयक स्थिती आणि आवश्यक कागदपत्रांची माहिती प्रशासनाकडून घेण्यात आली. प्रस्ताव कोणत्या स्तरावर प्रलंबित आहे आणि कोणत्या बाबींची पूर्तता बाकी आहे, हे निश्चित करून सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने प्रस्ताव पुढील स्तरावर पाठवावा. तसेच, सद्यस्थितीत संस्थेला जागेचा ताबा देण्याची कार्यवाही तातडीने करावी, असे निर्देश देण्यात आले.

इको-टुरिझमचा प्रस्ताव डिसेंबरअखेर शासनाकडे
डुडूळगाव परिसरातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन करत पर्यटन आणि स्थानिक रोजगाराला चालना देणाऱ्या इको-टुरिझम प्रकल्पाचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. वन विभागाने हा प्रस्ताव शासनाकडे कोणत्या तारखेला पाठवला, त्यावर आतापर्यंत कोणती कार्यवाही झाली आणि त्याची सद्यस्थिती काय आहे, याबाबत लेखी माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले. प्रस्तावात त्रुटी किंवा कागदपत्रांची कमतरता असल्यास तातडीने पूर्तता करून सुधारित प्रस्ताव डिसेंबरअखेर शासनाकडे पाठवण्याचे निश्चित करण्यात आले.

तलाठी सजा कार्यालयांसाठी स्वतंत्र जागा
मतदारसंघातील अस्तित्वात असलेल्या तसेच नव्याने निर्माण झालेल्या तलाठी सजा कार्यालयांसाठी स्वतंत्र आणि नागरिकांना सोयीस्कर जागा उपलब्ध करून देण्याचा विषयही चर्चेला घेण्यात आला. महसूल विभागाने सर्व तलाठी सजांची गावनिहाय यादी, कार्यक्षेत्र, सध्याची कार्यालयीन व्यवस्था आणि आवश्यक जागेची माहिती सादर करावी. उपलब्ध शासकीय, महसूल किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जागांची पाहणी करून प्रत्येक तलाठी सजा कार्यालयासाठी जागा निश्चित करावी. कायमस्वरूपी जागा उपलब्ध होईपर्यंत तात्पुरती कार्यालयीन व्यवस्था करावी, असे बैठकीत ठरले.

‘एमडी पॅटर्न’ म्हणजे कालबद्ध कार्यवाही
बैठकीच्या समारोपात सर्व सात विषयांची प्रकरणनिहाय सद्यस्थिती लेखी स्वरूपात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. प्रत्येक विषयासाठी नोडल अधिकारी आणि निश्चित कालमर्यादा ठरवावी, शासनस्तरीय मान्यता आवश्यक असलेले प्रस्ताव तातडीने पाठवावेत आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संबंधित विभागांना समन्वयित सूचना द्याव्यात, असे निर्णय घेण्यात आले. पुढील आढावा बैठकीपूर्वी प्रत्येक विषयावर झालेल्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीचा ‘ॲक्शन टेकन रिपोर्ट’ अर्थात ATR सादर करणे संबंधित यंत्रणांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे बैठक, निर्णय, जबाबदारी, कालमर्यादा आणि प्रत्यक्ष कार्यवाही असा विकासकामांचा ‘एमडी पॅटर्न’ आता पिंपरी-चिंचवडमध्ये प्रभावीपणे राबवला जाणार आहे.

“भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील प्रलंबित विकासकामे केवळ कागदोपत्री न राहता निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण झाली पाहिजेत. प्रत्येक कामासाठी जबाबदार अधिकारी, नोडल यंत्रणा आणि कार्यवाहीचे वेळापत्रक निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापुढे प्रत्येक आढावा बैठकीत संबंधित विभागांना ‘ॲक्शन टेकन रिपोर्ट’ सादर करावा लागेल. बैठक, निर्णय, जबाबदारी आणि प्रत्यक्ष कार्यवाही हाच आमचा संकल्प आहे.

— महेश लांडगे,
आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.