पिंपरी-चिंचवडमध्ये स्वतंत्र सहकार न्यायालय सुरू करण्याची मागणी

विधी समितीच्या सभापती सुजाता बोराटे यांचे आयुक्तांना निवेदन

शबनम न्यूज | प्रतिनिधी

 शहरातील सहकारी संस्था आणि सभासदांशी संबंधित वादांचा स्थानिक पातळीवर जलद निपटारा व्हावा, यासाठी पिंपरी-चिंचवड शहरात स्वतंत्र सहकार न्यायालय सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी महापालिकेच्या विधी समितीच्या सभापती सुजाता निलेश बोराटे यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांची भेट घेऊन निवेदन दिले असून, शासनाच्या सहकार विभागाकडे ही मागणी पाठविण्याची विनंती केली आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहराचा झपाट्याने विस्तार होत असून शहरात सहकारी संस्थांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. शहरामध्ये सुमारे ३७ हजारांहून अधिक सहकारी संस्था कार्यरत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या संस्थांमध्ये सभासदांचे हक्क, संस्थेचे व्यवस्थापन, पदाधिकारी, प्राधिकरण तसेच आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित विविध प्रकारचे वाद निर्माण होत असतात.

सध्या सहकारी संस्थांशी संबंधित अनेक प्रकरणांसाठी नागरिकांना पुणे येथील सहकार न्यायालयात जावे लागते. त्यामुळे शहरातील नागरिकांचा वेळ आणि पैसा खर्च होतो. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिला तसेच सर्वसामान्य सभासदांना वारंवार पुण्यात हेलपाटे मारावे लागत असल्याने त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढती लोकसंख्या, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संख्या आणि विविध संस्थांमधील सभासदांच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेता, स्वतंत्र सहकार न्यायालयाची गरज निर्माण झाली आहे. सहकारी संस्थांशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांचा वाढता व्याप लक्षात घेता शहरातच न्यायव्यवस्था उपलब्ध झाल्यास नागरिकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.

स्वतंत्र सहकार न्यायालयासाठी आवश्यक जागा, कार्यालयीन सुविधा, मनुष्यबळ आणि इतर पायाभूत सुविधा महापालिकेच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देता येतील. त्यामुळे शासनाने या मागणीचा सकारात्मक विचार करून पिंपरी-चिंचवडमध्ये स्वतंत्र सहकार न्यायालय सुरू करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी मागणी बोराटे यांनी केली आहे.

महापालिकेने विधी समितीच्या माध्यमातून या विषयाचा प्रस्ताव तयार करून राज्य शासनाच्या सहकार विभागाकडे पाठवावा, अशी विनंतीही करण्यात आली आहे.

“पिंपरी-चिंचवड शहरात हजारो सहकारी संस्था कार्यरत असून त्यांच्या सभासदांना संबंधित प्रकरणांसाठी पुण्यात जावे लागते. यामध्ये सर्वसामान्य सभासद, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा वेळ, पैसा व श्रम खर्च होतात. शहराची वाढती लोकसंख्या आणि सहकारी संस्थांची संख्या लक्षात घेता स्वतंत्र सहकार न्यायालय सुरू करणे ही काळाची गरज आहे. नागरिकांना जलद, सुलभ आणि स्थानिक पातळीवर न्याय मिळावा, यासाठी महापालिकेने तातडीने प्रस्ताव तयार करून राज्य शासनाकडे पाठवावा.”

– सुजाता निलेश बोराटे
(विधी समितीच्या सभापती)