शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
राज्यातील हजारो गावांमधील स्मशानभूमींचा प्रश्न आमदार अमित गोरखे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीमुळे अखेर मार्गी लागणार आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील अत्यंत संवेदनशील अशा ‘गाव तिथे स्मशानभूमी’ या विषयावर विविध वृत्तपत्रांमध्ये आता मोठ्या प्रमाणात बातम्या प्रसिद्ध होत असून प्रशासकीय पातळीवर खळबळ उडाली आहे. मात्र, राज्यातील शेकडो गावे अंत्यसंस्काराच्या मूलभूत सुविधेपासून वंचित असल्याचे धक्कादायक वास्तव आमदार अमित गोरखे यांनी अगोदरच अधिवेशना दरम्यान लक्षवेधीच्या माध्यमातून सभागृहात मांडले होते. आमदार गोरखे यांनी आधीच केलेल्या या चौफेर आणि यशस्वी पाठपुराव्यामुळेच आता शासन यावर कठोर पावले उचलण्यास भाग पडले आहे.
हक्काची जागा नसल्यामुळे मृतदेहाची विटंबना
अधिवेशनात तारांकित प्रश्नाच्या वेळी आमदार अमित गोरखे यांनी उपप्रश्न उपस्थित करत ग्रामीण भागातील जनतेची होणारी क्लेशदायक हेळसांड सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. पावसाळ्यात किंवा कडक उन्हाळ्यात हक्काची जागा आणि शेड नसल्यामुळे मृतदेहाची विटंबना होते, ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे सांगत त्यांनी ‘गाव तिथे स्मशानभूमी’ या योजनेची केवळ कागदावर नव्हे तर जमिनीवर कठोर अंमलबजावणी करण्याची आग्रही मागणी केली होती.
सभागृहात सविस्तर चर्चा
आमदार अमित गोरखे यांनी उपस्थित केलेल्या या जनहितार्थ मुद्द्यावर सभागृहात सविस्तर चर्चा झाली होती. यावर बोलताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी स्पष्ट केले होते की, राज्यातील ८० टक्के गावांमध्ये स्मशानभूमीची सुविधा उपलब्ध आहे, मात्र उर्वरित गावांचा प्रश्न तातडीने सोडवला जाईल. यासाठी जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्तरावर बैठका घेऊन, स्मशानभूमी नसलेल्या गावांची अंतिम यादी तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. १५ जुलै रोजी यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली असून जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून यासाठी निधी वर्ग करण्यात येत आहे.
आमदार अमित गोरखे यांच्या या यशस्वी पाठपुराव्यामुळे राज्यातील हजारो गावांमधील अंत्यसंस्काराच्या जागेचा आणि शेडचा गंभीर प्रश्न सुटण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ग्रामीण जनतेला त्यांच्या हक्काचा नागरी सन्मान मिळवून देण्यासाठी आमदार गोरखे यांनी घेतलेली ही भूमिका अत्यंत कौतुकास्पद आहे.
आमदार अमित गोरखे यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे शासनाने घेतलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय:
१. विकासनिधी रोखणार (ब्रेक): ज्या गावांमध्ये अद्याप स्मशानभूमी किंवा अंत्यसंस्कारासाठी शेड उपलब्ध नाही, तिथे इतर सौंदर्यकरण किंवा विकासकामांचा निधी रोखला जाईल आणि प्रथम स्मशानभूमी उभारणीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल.
२. डीपीसी (DPC) मधून निधीची तरतूद: जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या निधीतून या कामांसाठी विशेष निधी वर्ग केला जाणार आहे.
३. सामूहिक स्मशानभूमीचा पर्याय: जागा उपलब्ध नसलेल्या गावांमध्ये शेजारील गावाशी समन्वय साधून दोन गावा मिळून एक सामूहिक स्मशानभूमी विकसित करण्याची मुभा शासनाने दिली आहे. ‘एक गाव, एक स्मशानभूमी’ योजना देखील प्रभावीपणे राबवली जाणार आहे.
४. गायरान व खाजगी जमिनींचा प्रश्न मार्गी लावणार: स्मशानभूमीसाठी शासकीय किंवा गायरान जमीन देण्याबाबत, तसेच गरज पडल्यास शासन स्तरावर भूसंपादन करून जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत हायकोर्टाचे निर्देश तपासून योग्य तो निर्णय घेण्याचे आश्वासन शासनाने आमदार गोरखे यांना दिले होते.
आता या समस्येची भीषणता समोर येत असून, या जनहितार्थ आणि संवेदनशील मुद्द्याला सभागृहात वाचा फोडून शासनाला ठोस निर्णय घ्यायला लावणारे आमदार अमित गोरखे यांचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न यामागे आहेत.
