शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : देशात मुक्त, पारदर्शक आणि न्याय्य वातावरणात निवडणुका पार पाडणे हे भारतीय राज्यघटनेचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या ‘विशेष मतदार यादी पुनरिक्षण’ (SIR) मोहिमेला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब झाले असून, या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या विरोधकांना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
Supreme Court of India मधील सरन्यायाधीश Surya Kant आणि न्यायमूर्ती Joymalya Bagchi यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ तसेच लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० अंतर्गत Election Commission of India ला अशा प्रकारच्या विशेष मोहिमा राबवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
निकाल देताना न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचे विशेष कौतुक केले. “विशेष सखोल मतदार यादी पुनरिक्षण (SIR) ही अचूक आणि सर्वसमावेशक मतदार यादी तयार करण्यासाठी उचललेले सकारात्मक पाऊल आहे. ही प्रक्रिया राज्यघटनेत नवीन प्राण फुंकणारी आहे,” असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, ही प्रक्रिया नियमित यंत्रणेपेक्षा वेगळी असली तरी तिला अवैध किंवा अधिकारबाह्य म्हणता येणार नाही. निवडणूक आयोगाने आपल्या वैधानिक अधिकारांचे कोणतेही उल्लंघन केलेले नसून, देशात मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका पार पाडण्याच्या घटनात्मक उद्दिष्टाशी या मोहिमेचा थेट संबंध असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गेल्या वर्षभरापासून या मोहिमेच्या वैधतेवरून राजकीय आणि कायदेशीर पातळीवर मोठा वाद सुरू होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे या वादावर अखेर पडदा पडला आहे.
