मुख्य सचिवांच्या समितीद्वारे अर्जांचा अभ्यास होणार – आमदार अमित गोरखे यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना मोठे यश
शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनुसूचित जातींच्या (SC) आरक्षणांतर्गत ‘अ, ब, क, ड’ उपवर्गीकरणाबाबत जो धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे, त्याचे भाजप प्रवक्ते आमदार अमित गोरखे यांनी मनापासून स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे समाजातील खऱ्या अर्थाने वंचित राहिलेल्या उपवर्गांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
उच्चस्तरीय समितीद्वारे अर्जांची सुनावणी
काल १ एप्रिल रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार, उपवर्गीकरणासंदर्भातील सर्व निवेदने आणि अर्ज आता राज्याचे मुख्य सचिव श्री. राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समिती स्वीकारणार आहे. सामाजिक न्याय विभागामार्फत या संपूर्ण प्रक्रियेला गती दिली जाणार असून, ही समिती विविध घटकांच्या मागण्यांचा सखोल अभ्यास करून आपला अहवाल सादर करेल.
प्रत्येक घटकाला आरक्षणाचा समान लाभ मिळावा
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना आमदार अमित गोरखे म्हणाले की, अनुसूचित जातींमधील प्रत्येक घटकाला आरक्षणाचा समान लाभ मिळावा, ही अनेक वर्षांची मागणी होती. महायुती सरकारने या संवेदनशील विषयावर ठोस पाऊल उचलून उपवर्गीकरणाच्या मागणीला मोठी बळकटी दिली आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमल्यामुळे या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गती येईल.
मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार
हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याबद्दल आमदार अमित गोरखे यांनी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथजी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्राताई पवार यांचे तसेच राज्य मंत्रिमंडळाचे विशेष आभार मानले आहेत. सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून घेतलेला हा निर्णय उपेक्षित समाजाच्या प्रगतीसाठी मैलाचा दगड ठरेल, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणांतर्गत ‘अ, ब, क, ड’ उपवर्गीकरण व्हावे, यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून रस्त्यावरील आंदोलनांपासून ते विधिमंडळापर्यंत लढा देणारे आमदार अमित गोरखे यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना अखेर मोठे यश आले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेतला असून, आता मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती यावर कार्यवाही करणार आहे. आमदार अमित गोरखे यांनी उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी केवळ निवेदने दिली नाहीत, तर वेळोवेळी आंदोलने करून सरकारचे लक्ष वेधले होते. आमदार गोरखे यांनी सातत्याने शासन दरबारी पत्रव्यवहार आणि बैठकांचा तगादा लावल्यामुळेच आज या प्रक्रियेला गती मिळाली आहे.
