शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीत ज्या विकसकांनी फ्लॅटधारकांना ताबा देण्यापूर्वी पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी स्वीकारत लेखी हमीपत्र दिले आहे, त्यांनी ती जबाबदारी काटेकोरपणे पार पाडणे बंधनकारक आहे. संबंधित जबाबदारीकडे दुर्लक्ष केल्यास किंवा पाणीपुरवठ्याचा अन्यायकारक आर्थिक भार सोसायट्यांवर टाकल्यास महानगरपालिका संबंधितांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करेल, असा स्पष्ट इशारा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिला.
मुंबई उच्च न्यायालयातील १० एप्रिल २०२३ रोजीच्या जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने पाणीपुरवठ्याबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची बैठक नुकतीच पार पडली. यावेळी ते बोलत होते.
पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीस पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे, सह शहर अभियंता अजय सूर्यवंशी, कार्यकारी अभियंता महेश बरिदे यांच्यासह पुणे महापालिका तसेच पीएमआरडीएचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान पिंपरी चिंचवड व पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध गृहनिर्माण सोसायट्यांना भेडसावणाऱ्या पाणीटंचाईच्या समस्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. भामा-आसखेड, आंद्रा पाणीपुरवठा योजनेसह काही महत्त्वाच्या जलपुरवठा प्रकल्पांची कामे अद्याप अपूर्ण असल्यामुळे सर्व क्षेत्रांना १०० टक्के पाणीपुरवठा करणे सध्या शक्य नसल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले.
यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ.पुलकुंडवार म्हणाले की,फ्लॅट ताबा देण्यापूर्वी विकसकांकडून स्वतःच्या खर्चाने पाणीपुरवठा करण्याबाबत घेतलेल्या लेखी हमीपत्रांचे काटेकोर पालन व्हावे. ज्या ठिकाणी विकसक ही जबाबदारी टाळतात किंवा खर्च सोसायट्यांवर टाकतात, त्या प्रकरणांत संबंधित महानगरपालिकांनी कायदेशीर कारवाई करावी.
तसेच सर्व मंजूर नाहरकत प्रमाणपत्रे (NOC) व विकसकांनी सादर केलेली हमीपत्रे महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे, नागरिकांना त्यांच्या सोसायटीचा संबंधित योजनेत समावेश आहे की नाही, याची माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध करण्याबाबत देखील बैठकीत चर्चा झाली.
पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये नागरिकांना पाणीपुरवठ्याबाबत अडचणी आल्यास महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे तक्रार नोंदवावी. त्यानंतर नागरिकांच्या हितसंरक्षणासाठी तसेच पाणीपुरवठा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. भामा-आसखेड योजना पूर्णतः कार्यान्वित होईपर्यंत संबंधित विकसकांवरच पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी राहणार आहे.
-डॉ.विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महापालिका
