(प्रतिनिधी – युनूस खतीब)
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेल्या प्रक्रियेविरोधात पिंपरी-चिंचवड शहरातील आंबेडकरी संघटना आणि सामाजिक चळवळी आक्रमक झाल्या आहेत. “अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिती”च्या वतीने शुक्रवार, दि. २४ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता निगडी येथील भक्ती-शक्ती चौकातून भव्य “आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी विराट महामोर्चा” काढण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
संघर्ष समितीने प्रसिद्धीस दिलेल्या माहितीनुसार, अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न हा संविधानातील सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांवर आघात करणारा असून, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या घटनात्मक हक्कांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे शासनाने ही प्रक्रिया तात्काळ थांबवून प्रस्तावित निर्णय मागे घ्यावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.
हा महामोर्चा भक्ती-शक्ती चौक, निगडी येथून सुरू होऊन अप्पर तहसील कार्यालय, निगडी येथे पोहोचणार आहे. तेथे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांच्या नावे अप्पर तहसीलदारांमार्फत निवेदन सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर अप्पर तहसील कार्यालयासमोरील रस्त्यावर जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले असून विविध सामाजिक, राजकीय आणि आंबेडकरी चळवळीतील मान्यवर मार्गदर्शन करणार आहेत.
संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अनुसूचित जातींचे आरक्षण हे संविधानाने दिलेले संरक्षण असून त्याचे कोणत्याही स्वरूपातील उपवर्गीकरण समाजात फूट पाडणारे ठरू शकते. आरक्षणाची शंभर टक्के अंमलबजावणी, रिक्त आरक्षित पदे तातडीने भरणे, अनुशेष दूर करणे आणि अनुसूचित जातींचे घटनात्मक हक्क अबाधित ठेवणे या प्रमुख मागण्यांसाठी हा लढा उभारण्यात आला आहे.
महामोर्चात पिंपरी-चिंचवड शहरातील विविध आंबेडकरी संघटना, सामाजिक संस्था, युवक, महिला, विद्यार्थी, कर्मचारी आणि संविधानवादी नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असल्याचा दावा समितीने केला आहे. हा मोर्चा पूर्णतः शांततापूर्ण, लोकशाही मार्गाने आणि कायद्याचे पालन करून काढण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील सामाजिक आणि राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत असून, आगामी दिवसांत या विषयावर व्यापक चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. संघर्ष समितीने शहरातील सर्व संविधानप्रेमी नागरिकांना या आंदोलनात सहभागी होण्याचे जाहीर आवाहन केले आहे.
