पिंपरी मनपाच्या या अक्षम्य निष्काळजीपणामुळे शहरातील गरीब रुग्णांना हक्काच्या मोफत उपचारांपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे भविष्यात रुग्णालयांना जागा, वाढीव एफएसआय देताना ‘मोफत खाटां’ची अट सक्तीची करण्याची मागणी आमदार जगताप यांनी यावेळी केली. पिंपरी चिंचवड शहरातील खाजगी रुग्णालय व धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या मोफत खाटांबाबतचा प्रश्न आमदार शंकर जगताप यांनी शुक्रवारी उपस्थित केला होता. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर उत्तर दिले.
पुणे महानगरपालिकेच्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड शहरातील खाजगी रुग्णालयांना अतिरिक्त एफएसआय देताना गरीब रुग्णांसाठी मोफत अथवा अल्प दरात उपचार देणे बंधनकारक असणे अपेक्षित होते. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार बिर्ला हॉस्पिटल (थेरगाव) आणि डी. वाय. पाटील हॉस्पिटल (पिंपरी) यांना वाढीव एफएसआय मंजूर केला, पण वरील नियमावलीत गरीब रुग्णांसाठी मोफत खाटा राखीव ठेवण्याची कोणतीही अटच नमूद केली नाही.
माहितीच्या अधिकारात धक्कादायक आकडेवारी उघड
आमदार शंकर जगताप यांनी शुकवारी विधानसभेत खाजगी रुग्णालयांच्या मनमानी कारभारावर कडक शब्दांत बोट ठेवले. पुण्यात अतिरिक्त एफएसआयच्या बदल्यात मोफत खाटांची अट कागदावर असूनही प्रत्यक्षात रुग्णालयांकडून या सुविधेचा वापर अत्यंत नगण्य होत असल्याचे उघड झाले आहे.रुबी हॉल क्लिनिकने तीन वर्षांत केवळ ७२ गरीब रुग्णांवर उपचार केले. सह्याद्री हॉस्पिटलने तीन वर्षांत केवळ ७९ रुग्णांवर उपचार केले. के. के. आय. इन्स्टिट्यूट: तीन वर्षांत केवळ ७५ रुग्णांवर उपचार केले. औंध येथील ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स’ आणि ‘एम्स’ रुग्णालयामध्येही गरीब रुग्णांना या सुविधेचा अत्यल्प लाभ देण्यात आल्याचे माहितीच्या अधिकारात निदर्शनास आले आहे.
“पिंपरी-चिंचवड मनपाने अनेक खाजगी रुग्णालयांना कोट्यवधींचा वाढीव एफएसआय दिला, पण गरिबांच्या मोफत उपचारांची अट घालायलाच प्रशासन विसरले, ही अत्यंत धक्कादायक आणि गंभीर बाब आहे. मनपाच्या या अक्षम्य निष्काळजीपणामुळे शहरातील गरीब व गरजू रुग्ण हक्काच्या मोफत उपचारांपासून वंचित राहिले आहेत. बिर्ला आणि डी. वाय. पाटील रुग्णालयाच्या या करारांची तात्काळ फेरचौकशी करून त्यात मोफत खाटांची अट सक्तीची करण्यात यावी. भविष्यात कोणत्याही रुग्णालयाला जागा किंवा वाढीव देताना ही अट बंधनकारक असायलाच हवी; अन्यथा संबंधित रुग्णालयांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे.”
शंकर जगताप
-आमदार चिंचवड विधानसभा
