प्रतिनिधी : युनूस खतीब | पिंपरी-चिंचवड
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या (PCMC) कारभारात अपारदर्शकता वाढत असल्याचा गंभीर आरोप करत आम आदमी पार्टी (AAP) पिंपरी-चिंचवड शहर समितीने महापालिका प्रशासनावर निशाणा साधला आहे. मे 2026 आणि जून 2026 या दोन महिन्यांतील महापालिका महासभा तसेच विविध विषय समित्यांच्या बैठकींची कार्यपत्रिका आणि सभावृतांत (Minutes) अद्यापही महापालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध नसल्याचा दावा पक्षाने केला आहे. यासंदर्भात AAP च्या शिष्टमंडळाने बुधवारी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना निवेदन सादर केले.
AAP चे शहर संयोजक तथा अध्यक्ष वैजनाथ शिरसाट यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि माहिती अधिकार कायदा 2005 नुसार सभांचे सभावृतांत ठराविक कालावधीत सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. मात्र, दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही नागरिकांना संबंधित माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या कररूपी पैशातून मंजूर होणारे ठराव, कोट्यवधी रुपयांची निविदा प्रक्रिया आणि नगरसेवकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न याबाबतची माहिती नागरिकांपासून लपवली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
महासचिव स्वप्निल जेवळे यांनी महापालिकेच्या डिजिटल पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, पिंपरी-चिंचवडला ‘स्मार्ट सिटी’चा दर्जा असला तरी प्रशासनाचा कारभार मात्र अपारदर्शक असल्याचे म्हटले. दिल्ली आणि पंजाबमधील आम आदमी पार्टी सरकारच्या कार्यपद्धतीचा दाखला देत त्यांनी तेथील सभांचे थेट प्रक्षेपण आणि तातडीने सभावृतांत प्रसिद्ध करण्याची पद्धत अधोरेखित केली. तसेच PCMC मध्ये 2019 मध्ये सभांचे लाईव्ह स्ट्रिमिंग करण्याचा ठराव झाला असतानाही त्याची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
AAP च्या प्रमुख मागण्या
महापालिका प्रशासनाकडे पक्षाने पाच प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये मे आणि जून 2026 मधील महासभा, स्थायी समिती, शिक्षण समितीसह सर्व विषय समित्यांचे सभावृतांत तातडीने संकेतस्थळावर अपलोड करणे, कार्यपत्रिका व सभावृतांत प्रसिद्ध करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा लागू करणे, महासभा आणि स्थायी समितीच्या बैठकींचे थेट प्रक्षेपण सुरू करणे, विषयनिहाय शोधता येईल अशी डिजिटल प्रणाली विकसित करणे आणि माहिती लपविणाऱ्या संबंधित विभागावर कारवाई करणे या मागण्यांचा समावेश आहे.
आंदोलनाचा इशारा
“स्वराज्य म्हणजे निर्णय प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग. मात्र माहितीच उपलब्ध होत नसेल तर नागरिकांनी प्रशासनाला जाब कसा विचारायचा?” असा सवाल उपस्थित करत वैजनाथ शिरसाट यांनी आयुक्तांनी 15 दिवसांच्या आत याबाबत लेखी कार्यवाही करावी, अन्यथा आम आदमी पार्टी लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशारा दिला.
दरम्यान, या निवेदनाच्या प्रती महापौर, पुणे विभागीय आयुक्त तसेच राज्य माहिती आयोग यांनाही पाठविण्यात आल्याची माहिती पक्षाच्या वतीने देण्यात आली.
