उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली सविस्तर माहिती
शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
पुणे महानगरपालिकेमार्फत करण्यात आलेल्या वृक्षगणनेच्या कामासंदर्भातील निविदा प्रक्रिया, संबंधित कंपन्यांवरील दंडात्मक कारवाई आणि त्यानंतर झालेल्या कंत्राट वाटपासंदर्भात आमदार अमित गोरखे यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करून शासनाकडे सविस्तर खुलासा मागितला.
आमदार अमित गोरखे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नामध्ये सन २०१६ मध्ये पुणे महानगरपालिकेने मिळकत कर सर्वेक्षणाचे काम संबंधित कंपनीला दिले होते. त्या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आढळून आल्याने संबंधित कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती. असे असतानाही त्याच कंपनीला पुणे शहरातील सुमारे ३० कोटी रुपयांच्या वृक्षगणनेचे कंत्राट देण्यात आल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे का, तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून शासनाने कोणती कार्यवाही केली अथवा करण्यात येणार आहे का, याबाबत त्यांनी माहिती मागितली.
या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री मा. एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात सांगितले की, वृक्षगणनेचे काम आणि मिळकत कर सर्वेक्षणाचे काम वेगवेगळ्या कालावधीत संबंधित कंपन्यांना देण्यात आले होते. मिळकत कर सर्वेक्षणाच्या कामामध्ये त्रुटी आढळून आल्यामुळे संबंधित कंपन्यांवर पुणे महानगरपालिकेमार्फत दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून, त्यांना काळ्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेले नाही.
मंत्री महोदयांनी पुढे सांगितले की, या प्रकरणासंदर्भात संबंधित कंपन्यांनी पुणे महानगरपालिकेविरुद्ध उच्च न्यायालयात लवाद (Arbitration) याचिका दाखल केली असून त्याबाबतची न्यायप्रविष्ट प्रक्रिया सुरू आहे.
तसेच वृक्षगणनेच्या कामासाठीची निविदा प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने, सर्व अटी व शर्तींचे पालन करून, तांत्रिक छाननी समिती, महापालिका आयुक्त तसेच स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर पूर्ण करण्यात आली असल्याने संबंधित कंपन्यांना देण्यात आलेले कंत्राट नियमानुसार मंजूर करण्यात आल्याचे उत्तरात नमूद करण्यात आले.
यावेळी आमदार अमित गोरखे यांनी सार्वजनिक कामांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि गुणवत्तेच्या निकषांचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले. नागरिकांच्या हिताशी संबंधित विषयांवर तथ्याधारित पद्धतीने प्रश्न उपस्थित करून शासनाकडून स्पष्ट माहिती सभागृहात मांडली जावी, या उद्देशाने हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सार्वजनिक निधीचा प्रभावी व पारदर्शक वापर सुनिश्चित करण्यासाठी अशा विषयांचा सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल, असेही यावेळी आमदार अमित गोरखे यांनी नमूद केले.
