शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
दस्त नोंदणीसाठी कायद्याने अपेक्षित नसलेली कागदपत्रे मागवून नोंदणी नाकारल्याच्या प्रकरणी संबंधित नोंदणी अधिकाऱ्याच्या कामकाजाची चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. अशी माहिती वरिष्ठ विधिज्ञ अॅड. शिवनारायण गोयल यांनी दिली.
अॅड. गोयल यांनी सांगितले की, पुणे येथील संयुक्त जिल्हा निबंधक कार्यालयाशी संबंधित एका प्रकरणात न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत संबंधित पोलीस ठाण्याला फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम २०२ अंतर्गत चौकशी करून दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित उपनिबंधकांनी कायद्यात अपेक्षित नसलेली अतिरिक्त कागदपत्रे मागवून दस्त नोंदणी नाकारली होती. त्यानंतर आवश्यक रक्कम भरून पुन्हा नोंदणीसाठी अर्ज केल्यानंतरही नकार देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
न्यायालयाने तक्रारीतील मुद्दे आणि उपलब्ध कागदपत्रांचा विचार करून प्रथमदर्शनी प्रकरणात तपासाची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले. त्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करण्यासाठी पोलिसांना आदेश देण्यात आले आहेत.
अॅड. शिवनारायण गोयल यांनी सांगितले की, हा आदेश महत्त्वपूर्ण असून, दस्त नोंदणी अधिकारी कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करू शकत नाहीत, हे या आदेशातून स्पष्ट झाले आहे. राज्यभरात अनेक ठिकाणी विविध कारणांनी दस्त नोंदणी नाकारली जात असल्याच्या तक्रारी येत असून, अशा प्रकरणांमध्ये हा आदेश मार्गदर्शक ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
