पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या शाळा, शैक्षणिक आरक्षित भूखंड आणि सार्वजनिक मालमत्तांच्या खासगीकरणाविरोधात महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली असून, प्रदेश युवक काँग्रेसचे सचिव ॲड. उमेश खंदारे यांनी या निर्णयांविरोधात कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने लढा उभारण्याचा इशारा दिला आहे.
महापालिकेच्या १५ जून २०२६ रोजी झालेल्या महासभेत महानगरपालिकेच्या मालकीच्या शाळा, शैक्षणिक आरक्षित भूखंड, सार्वजनिक सुविधा आरक्षण (अॅमेनिटी स्पेस) आणि इतर सार्वजनिक मालमत्ता खासगी संस्था व ट्रस्ट यांच्या ताब्यात देण्यासंदर्भात घेण्यात आलेल्या निर्णयांवर ॲड. खंदारे यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.
यासंदर्भात त्यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते Rahul Gandhi यांना पत्र पाठवून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. तसेच आगामी पावसाळी अधिवेशनात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील शैक्षणिक भूखंडांच्या कथित गैरव्यवहाराचा मुद्दा राज्य स्तरावर उपस्थित करण्याची विनंतीही केली आहे.
याशिवाय, महापालिकेचे महापौर आणि आयुक्त यांना पाठविलेल्या अंतिम स्मरणपत्रामध्ये संबंधित निर्णय तात्काळ मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा नागरिक, पालक, विद्यार्थी, झोपडपट्टीवासीय, कामगार आणि वंचित घटकांच्या सहभागातून २९ जून २०२६ पासून महापालिका मुख्यालयासमोर आमरण उपोषण आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
प्रमुख आक्षेप
युवक काँग्रेसने महापालिकेच्या शाळा खासगी संस्थांच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय हा सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांवर आघात असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच शैक्षणिक आरक्षित भूखंड खासगी संस्थांना दीर्घकालीन भाडेपट्ट्यावर देणे हे सार्वजनिक हिताच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे.
सार्वजनिक सुविधा आरक्षणासाठी राखीव जागांचा वापर खासगी संस्थांच्या फायद्यासाठी केला जात असल्याबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. याशिवाय निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता, जनसुनावणी आणि नागरिकांशी सल्लामसलत करण्यात आली नसल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
घटनात्मक तरतुदींचा भंग?
ॲड. उमेश खंदारे यांनी आपल्या पत्रांमध्ये या निर्णयांमुळे भारतीय राज्यघटनेतील विविध तरतुदींचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा केला आहे. त्यामध्ये शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार देणारे कलम २१-अ, शिक्षण हक्क कायदा २००९, समानतेचा अधिकार देणारी कलमे १४ आणि १५ तसेच दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक हितसंबंधांचे संरक्षण करणारे कलम ४६ यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
सामाजिक विषमता वाढण्याची भीती
महापालिकेच्या शाळा या अनेक वर्षांपासून गरीब, कामगार, झोपडपट्टीवासीय, ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पसंख्याक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या मुलांसाठी शिक्षणाचे प्रमुख साधन राहिल्या आहेत. या संस्था खासगी व्यवस्थापनाकडे गेल्यास शिक्षणाच्या समान संधींवर परिणाम होऊन सामाजिक विषमता वाढण्याची शक्यता असल्याची भीती युवक काँग्रेसने व्यक्त केली आहे.
“हा संघर्ष केवळ काही शाळांचा नसून सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था, सार्वजनिक मालमत्ता आणि संविधानिक मूल्यांच्या संरक्षणासाठीचा आहे. लोकांच्या करातून उभारण्यात आलेल्या मालमत्ता काही निवडक खासगी संस्थांच्या ताब्यात देण्याचा कोणताही प्रयत्न जनतेला मान्य होणार नाही,” असे ॲड. उमेश खंदारे यांनी स्पष्ट केले.
“सार्वजनिक शिक्षण व सार्वजनिक मालमत्ता वाचवा, संविधानिक मूल्यांचे संरक्षण करा” हा आंदोलनाचा मुख्य संदेश असल्याचे युवक काँग्रेसच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
