शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
शहराच्या वाढत्या नागरीकरणासोबतच वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राखणे आणि पदपथ अतिक्रमणमुक्त करणे यावर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने विशेष भर दिला आहे. याच पार्श्वभूमीवर शहरात ‘पार्किंग पॉलिसी’ आणि ‘हॉकर्स धोरण’ प्रभावीपणे राबविण्याच्या हालचालींना प्रत्यक्ष गती मिळाली असून, स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व पुढाकाराने महापालिकेच्या ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत विविध भागांचे प्रत्यक्ष पाहणी दौरे सुरू करण्यात आले आहेत.
शहरात दिवसेंदिवस वाढणारी वाहनसंख्या आणि त्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी यावर कायमस्वरूपी मात करणे, नागरिकांना चालण्यासाठी सुरक्षित व मोकळे पादचारी मार्ग उपलब्ध करून देणे तसेच फेरीवाल्यांसाठी हॉकर्स झोनची निश्चिती करून त्यांचे योग्य पुनर्वसन करणे, हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. या महत्त्वाकांक्षी धोरणाची अंमलबजावणी कागदावरच न राहता प्रत्यक्षात जमीन स्तरावर कशी राबविता येईल, यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सक्रिय झाली आहे.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा एक भाग म्हणून ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालय कार्यक्षेत्रातील अत्यंत वर्दळीच्या समजल्या जाणाऱ्या काळेवाडी फाटा चौक, बी.आर.टी. मार्ग तसेच थेरगाव परिसरातील विविध भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. या पाहणीदरम्यान स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. भविष्यात वाहनचालक, व्यावसायिक आणि पादचाऱ्यांना कोणतीही गैरसोय होणार नाही, यादृष्टीने योग्य जागांची निश्चिती करण्याबाबत व वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना राबविण्याबाबत यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या पाहणी व आढावा दौऱ्यावेळी ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहायक आयुक्त मुकेश कोळप, स्वीकृत नगरसेवक संदीपभाऊ गाडे तसेच महापालिकेचे संबंधित विभागप्रमुख व अधिकारी वर्ग उपस्थित होता. शहराचे नियोजनबद्ध, सुव्यवस्थित आणि शिस्तबद्ध रस्ते हेच शहर विकासाचे खरे प्रतीक असते, असे मत अभिषेक बारणे यांनी यावेळी व्यक्त केले. प्रशासनाकडून राबविण्यात येत असलेल्या या लोकहिताच्या मोहिमेला पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांचे आणि व्यावसायिकांचे पूर्ण सहकार्य लाभेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
“पिंपरी-चिंचवड शहराचा सुनियोजित विकास करणे आणि नागरिकांना वाहतुकीची कोणतीही अडचण भासू नये, यासाठी ‘पार्किंग पॉलिसी’ आणि ‘हॉकर्स धोरण’ अत्यंत गांभीर्याने आणि प्रभावीपणे राबवले जात आहे. या धोरणांमुळे शहरातील वाहतूक कोंडी सुटण्यास मदत होईलच, सोबतच पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित रस्ते आणि फेरीवाल्यांना हक्काचे व योग्य पुनर्वसन मिळेल. ही केवळ प्रशासकीय मोहीम नसून शहराला शिस्त लावणारा महत्त्वाचा निर्णय आहे. यासाठी सर्व नागरिकांनी आणि व्यावसायिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन करतो.”
– अभिषेक बारणे, स्थायी समिती सभापती, पिंपरी चिंचवड महापालिका.
