शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
अनुसूचित जातींमधील आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करणे ही काळाची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार राज्य सरकारांना उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, सकल मातंग समाजाच्या पुढील रणनीतीवर चर्चा करण्यासाठी सोलापूर येथे राज्यस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, अशी माहिती विधानपरिषद आमदार अमित गोरखे यांनी दिली.
बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना आमदार अमित गोरखे म्हणाले, आरक्षणाचे ‘अ, ब, क, ड’ वर्गीकरण हा वंचित समाजघटकांच्या प्रगतीचा आणि हक्काचा विषय आहे. हरियाणा, पंजाब, तेलंगणा यांसारख्या अनेक राज्यांनी या दिशेने सकारात्मक पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्र सरकारनेही आगामी पावसाळी अधिवेशनात यावर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी समस्त मातंग समाजाची आग्रही आणि न्याय्य मागणी आहे.
बैठकीतील प्रमुख मागण्या:
समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत आरक्षणाचा लाभ पोहोचावा यासाठी उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी. जर शासनाकडून तातडीने पावले उचलली गेली नाहीत, तर समाजाच्या वतीने आगामी काळात लोकशाही आणि सनदशीर मार्गाने राज्यभर विविध आंदोलने व मोर्चे काढण्यात येतील.
या राज्यस्तरीय बैठकीला आणि पत्रकार परिषदेला माजी मंत्री उत्तमप्रकाश खंदारे, माजी मंत्री रमेश बागवे, माजी मंत्री दिलीप कांबळे, माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे, आमदार अमित गोरखे, माजी आमदार सुधाकर भालेराव, विष्णू कसबे (लहुजी शक्ती सेना), अजिंक्य चांदणे (डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया), सुरेश पाटोळे (क्रांतीवीर लहुजी शक्ती सेना) यांच्यासह राज्यभरातील विविध सामाजिक संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी आणि ज्येष्ठ नेते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
हा लढा कोणत्याही घटकाच्या विरोधात नसून, केवळ वंचित राहिलेल्या समाजबांधवांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आहे. राज्य शासन मातंग समाजाच्या या भावनांचा नक्कीच गांभीर्याने विचार करेल, असा आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे. मात्र, मागणी पूर्ण होईपर्यंत आमचा हा सनदशीर मार्गानी पाठपुरावा सुरूच राहील.
– आमदार अमित गोरखे
