शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या शालेय साहित्य वाटप प्रक्रियेवरून पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला असून, सामाजिक कार्यकर्ते राहुल कोल्हटकर यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना सविस्तर निवेदन देत ई-रुपी डिजिटल प्रणालीद्वारे ठेकेदारांच्या माध्यमातून होणाऱ्या शालेय साहित्य पुरवठ्यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करून साहित्य खरेदीची मुभा देण्याची मागणी केली आहे.
कोल्हटकर यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र व राज्य सरकारने योजनांमधील भ्रष्टाचार आणि ठेकेदारीतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करण्याचे आदेश दिले असताना, पिंपरी चिंचवड महापालिकेने गेल्या दोन वर्षांपासून DBT पद्धती बंद करून ई-रुपी प्रणालीच्या नावाखाली ठेकेदारांना पोसण्याचे काम सुरू केले आहे. १६ एप्रिल २०२६ रोजीच्या शिक्षण समिती बैठकीत पुन्हा त्याच १० ठेकेदारांच्या माध्यमातून शालेय साहित्य पुरवठ्याचा ठराव मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
गेल्या वर्षी विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात आलेले साहित्य निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. स्काय बॅग, बाटाचे शूज, मिल्टन कंपनीच्या नावाने दिलेल्या पाण्याच्या बाटल्या या सर्व वस्तू बनावट आणि दर्जाहीन असल्याचे वारंवार प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. अनेक वर्तमानपत्रांनी यावर बातम्या प्रसिद्ध करूनही संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
तसेच, मागील वर्षी अनेक शाळांमध्ये नोव्हेंबर आणि डिसेंबर अखेरपर्यंत शालेय साहित्य पोहोचले नव्हते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले, मग ही योजना विद्यार्थी हितासाठी होती की ठेकेदार हितासाठी, असा सवाल कोल्हटकर यांनी उपस्थित केला आहे.
निवेदनात त्यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करत म्हटले आहे की, महापालिकेने ठेकेदारांच्या माध्यमातून साहित्य खरेदी करण्याऐवजी थेट उत्पादक कंपन्यांशी करार केल्यास २० ते ४० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळू शकते. त्यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये वाचू शकतात आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार साहित्य वेळेत मिळू शकते. मात्र, अधिकारी-ठेकेदार साखळी टिकवण्यासाठीच ठेकेदारी पद्धती कायम ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मागील वर्षी शालेय साहित्य पुरवठ्यासाठी निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या १२ ठेकेदार कंपन्यांपैकी फक्त दोन कंपन्यांचे नमुने शासकीय प्रयोगशाळेत पात्र ठरले होते, तर उर्वरित दहा कंपन्यांचे साहित्य निकृष्ट असल्याचे आढळून आले होते. तरीही त्याच कंपन्यांकडून साहित्य पुरवठा का करण्यात आला, याची चौकशी व्हावी आणि संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व पुरवठादारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी नव्याने आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर शहरातील आर्थिक परिस्थिती, वाढती देणी आणि प्रशासकीय काळातील गैरव्यवहार लक्षात घेऊन या विषयात वैयक्तिक लक्ष घालावे, अशी अपेक्षा कोल्हटकर यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच ई-रुपी डिजिटल प्रणालीद्वारे राबविण्यात येणारी ठेकेदारी पद्धत रद्द करून पुन्हा जुन्या DBT पद्धतीने विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट निधी जमा करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी निवेदनातून केली आहे.
