शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
पिंपरी चिंचवड शहरातील झपाट्याने होणारे नागरीकरण आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता महावितरणच्या सध्याच्या यंत्रणेवर मोठा ताण येत आहे. ग्राहकांच्या तक्रारींचे वेळेत निवारण करण्यासाठी देहूरोड शाखा कार्यालयाचे विभाजन करून रावेत येथे स्वतंत्र कार्यालय करावे, तसेच काळेवाडी, हिंजवडी आणि बिजलीनगर या मोठ्या विभागांमधील कार्यालयांचेही तात्काळ विभाजन करावे, अशी आग्रही मागणी चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी केली.दरम्यान ताथवडे येथील ‘यशदा’ प्रकल्पासाठीची जागा ताब्यात घेऊन तिथे अतिउच्च दाब सब-स्टेशनचे काम तातडीने सुरू करण्याबाबत देखील सूचनादेखील आमदार जगताप यांनी केल्या आहेत.
ऊर्जा राज्यमंत्री मेघनाताई साकोरे-बोर्डीकर यांच्या उपस्थितीत पिंपरी-चिंचवडमधील वीज समस्यांबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत आमदार शंकर जगताप यांनी शहरातील वीज पुरवठ्यातील त्रुटी, प्रलंबित प्रकल्प आणि निधीच्या कमतरतेबाबत शासनाचे लक्ष वेधले. यावेळी पुणे शहराच्या महापौर मंजुश्री नागपुरे, आमदार बापूसाहेब पठारे, योगेश टिळेकर, अमित गोरखे, महापारेषणचे मुख्य अभियंता अनिल कोळप, पुणे परिमंडल (शहर) मुख्य अभियंता राजेंद्र पवार उपस्थित होते.
यावेळी आमदार जगताप म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड, विशेषतः रावेत, हिंजवडी आणि काळेवाडी या भागांत गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर गृहप्रकल्प उभे राहिले आहेत. लोकसंख्या वाढल्यामुळे साहजिकच वीज ग्राहकांची संख्याही लाखांच्या घरात गेली आहे. सध्याची कार्यालये ही जुन्या ग्राहकसंख्येनुसार बनवलेली असल्याने एकाच यंत्रणेवर मर्यादित मनुष्यबळात हजारो ग्राहकांचा भार येत आहे. देहूरोड कार्यालयांतर्गत रावेतचा मोठा भाग येतो. अंतर जास्त असल्याने तक्रार निवारणासाठी वेळ लागतो.कार्यालयाचे विभाजन झाल्यास प्रत्येक कार्यालयाकडे मर्यादित क्षेत्र असेल, ज्यामुळे कागदपत्रांची कामे, नवीन कनेक्शन आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने होतील.कार्यालय जवळ आणि स्वतंत्र असल्यास ‘रिस्पॉन्स टाइम’ कमी होतो.हिंजवडी आणि काळेवाडी सारख्या दाट वस्तीच्या भागात तातडीने मदत मिळणे यामुळे सोपे होईल. त्यामुळे देहूरोड शाखा कार्यालयाचे विभाजन करून रावेत येथे स्वतंत्र कार्यालय करावे, तसेच काळेवाडी, हिंजवडी आणि बिजलीनगर या मोठ्या विभागांमधील कार्यालयांचेही तात्काळ विभाजन करण्याची गरज आमदार जगताप यांनी विशद केली.
विद्युत वितरण नियंत्रण समिती’ गठीत करा
मतदारसंघ निहाय ‘विद्युत वितरण नियंत्रण समिती’ गठीत करण्याबाबत आमदार जगताप यांनी विचारणा केली. त्यावर महावितरणचे मुख्य अभियंता श्री काकडे यांनी तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. या समितीमध्ये लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, नगरसेवक आणि अशासकीय सदस्य व वीज ग्राहक प्रतिनिधी यांचा समन्वय राहणार असल्याने स्थानिक पातळीवरील तक्रारींचे तत्काळ निवारण होण्यास मदत होईल, अशी भूमिका जगताप यांनी मांडली.
पायाभूत सुविधा आणि सब-स्टेशनची कामे मार्गी लागणार
या बैठकीत आमदार शंकर जगताप यांनी ताथवडे येथील ‘यशोदा’ प्रकल्पासाठीची जागा ताब्यात घेऊन तिथे अतिउच्च दाब सब-स्टेशनचे काम तातडीने सुरू करण्याबाबत विचारणा केली; यावर महापारेषणच्या अधिकाऱ्यांनी १९ कोटी रुपये भरून आगामी पाच महिन्यांत निविदा प्रक्रिया व प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याचे आश्वासन दिले. पायाभूत सुविधांच्या सक्षमीकरणासाठी एनसीएल पाषाण ते औंध दरम्यान नवीन उच्च क्षमतेची वाहिनी टाकणे, रहाटणी व चिंचवड सब-स्टेशनमध्ये अतिरिक्त रोहित्र बसवणे आणि उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हिंजवडी आयटी पार्क परिसरातील विजेची घटलेली क्षमता पूर्ववत करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. याशिवाय, जिल्हा वार्षिक योजनेतून (डीपीसी ) महावितरणसाठी जास्तीत जास्त निधी मिळवण्यावर भर देत, ‘पीएम सूर्य घर’ योजनेची व्यापक प्रसिद्धी करण्यासह आरडीएसएस व एनपीएसएस अंतर्गत प्रलंबित असलेले प्रस्ताव पावसाळ्यापूर्वी मंजूर करून घेण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. यामुळे पिंपरी चिंचवड महापालिका रहिवासी, औद्योगिक क्षेत्राला लाभ होणार आहे.
“रावेत, काळेवाडी, बिजलीनगरसह हिंजवडी यांसारख्या भागांत ग्राहकांना दर्जेदार सेवा मिळण्यासाठी कार्यालयांचे विभाजन होणे अनिवार्य आहे. केवळ कार्यालयेच नव्हे, तर सब-स्टेशनची क्षमता वाढवणे आणि नवीन फीडर बसवणे यावरही आमचा भर आहे. तांत्रिक कारणांमुळे शहरातील वीज वितरण विषयक कामे प्रलंबित राहू नये यासाठी या सर्व मागण्यांचा पाठपुरावा ऊर्जा राज्यमंत्र्यांकडे केला असून त्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
— शंकर जगताप (आमदार, चिंचवड विधानसभा)
