२.७७ कोटींच्या डिजिटल रेडिओग्राफी मशीनची किंमत योग्य आहे का? – संदीप वाघेरे

शबनम न्यूज | प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने 1000 MA Digital Radiography System या वैद्यकीय उपकरणाच्या खरेदीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या अंदाजित किमतीचा आधार काय आहे? देशातील विविध शासकीय संस्थांमध्ये समान किंवा तुलनीय तांत्रिक वैशिष्ट्ये असलेल्या उपकरणांच्या खरेदी किमतींची तुलना केल्यास या निविदेतील किंमत योग्य असल्याचे स्पष्ट होईल का? या बाबी अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे तपासून वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यात यावी, अशी विनंती नगरसेवक संदीप बाळकृष्ण वाघेरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या ई-निविदा क्रमांक GEM/2026/B/7797530 अंतर्गत संबंधित वैद्यकीय उपकरणाची अंदाजित किंमत २ कोटी ७७ लाख ५६ हजार रुपये नमूद करण्यात आली आहे. या किमतीसाठी कोणते दरपत्रक, बाजारभाव, पूर्वीचे शासकीय खरेदी व्यवहार अथवा आर्थिक निकष आधारभूत मानण्यात आले आहेत, याची माहिती उपलब्ध करून घेण्याबरोबरच संबंधित उपकरणाच्या खरेदी किमतीचे सविस्तर विश्लेषण करण्यात यावे, अशी विनंती वाघेरे यांनी केली आहे.

विविध शासकीय संस्थांतील खरेदी दरांची पडताळणी आवश्यक

वाघेरे यांनी सादर केलेल्या निवेदनानुसार, दिल्ली येथे डिसेंबर २०२१ मध्ये संबंधित मशीन सुमारे १ कोटी १२ लाख रुपये किमतीत पाच वर्षांच्या वॉरंटीसह पुरविण्यात आल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. तसेच, २०२५ मध्ये कोटा, राजस्थान येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात संबंधित मशीन सुमारे १ कोटी ४० लाख रुपये किमतीत पुरविण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रातील विविध संस्थांच्या खरेदी व्यवहारांबाबतही निवेदनात आकडेवारी देण्यात आली आहे. त्यानुसार, जिल्हा रुग्णालय, अमरावती येथे सुमारे २ कोटी ४९ लाख ५२ हजार ३७५ रुपये, जनरल हॉस्पिटल, वाशी येथे २ कोटी ७७ लाख ५६ हजार रुपये, तर जिल्हा रुग्णालय, अहिल्यानगर येथे सुमारे ३ कोटी ७९ लाख रुपये इतकी खरेदी किंमत असल्याची माहिती सादर करण्यात आली आहे.

या किमतींची तुलना करताना संबंधित उपकरणांचे अचूक मॉडेल, तांत्रिक वैशिष्ट्ये, अतिरिक्त साहित्य, स्थापना, वॉरंटी, देखभाल करार, कर आणि इतर सेवांचा समावेश यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संबंधित संस्थांचे मूळ खरेदी आदेश आणि इतर अधिकृत कागदपत्रे तपासून किंमतींमधील फरकाची कारणे स्पष्ट करण्यात यावीत, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

निविदेतील अंदाजित किमतीचे विश्लेषण करण्याची विनंती

महापालिकेच्या निविदेतील २ कोटी ७७ लाख ५६ हजार रुपयांच्या अंदाजित किमतीसाठी कोणते आर्थिक निकष विचारात घेण्यात आले, याची माहिती मिळणे महत्त्वाचे आहे. मागील दोन वर्षांत देशातील शासकीय व निमशासकीय संस्थांनी समान किंवा तुलनीय तांत्रिक वैशिष्ट्ये असलेली उपकरणे कोणत्या किमतीत खरेदी केली, याची उपलब्ध अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे तुलना करण्यात यावी.

महानगरपालिका प्रशासनामार्फत संबंधित उपकरणाचे Price Analysis आणि Rate Analysis करण्यात यावे. तसेच, निविदेतील तांत्रिक वैशिष्ट्ये आणि अटी-शर्ती वस्तुनिष्ठ, पारदर्शक व स्पर्धात्मक आहेत का, याचीही नियमानुसार पडताळणी करण्यात यावी, अशी विनंती वाघेरे यांनी केली आहे.

उत्पादक कंपनीकडून अधिकृत खुलासा घेण्याची विनंती

संबंधित मूळ उत्पादक कंपनीकडून अधिकृत लेटरहेडवर स्वाक्षरी व शिक्क्यासह लेखी खुलासा घेण्यात यावा, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. विविध शासकीय संस्थांना पुरविण्यात आलेल्या उपकरणांचे खरेदी आदेश, तांत्रिक वैशिष्ट्ये, वॉरंटी, देखभाल करार आणि संबंधित कालावधीतील विक्री दर यांची माहिती प्राप्त झाल्यास खरेदी किमतींची वस्तुनिष्ठ तुलना करता येईल.

आवश्यकतेनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फतही संबंधित खरेदी व्यवहारांची तुलनात्मक पडताळणी करण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

सार्वजनिक निधीची बचत आणि पारदर्शक खरेदी हा मुख्य उद्देश

महानगरपालिकेच्या निधीतून होणाऱ्या वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीत योग्य बाजारभाव, आवश्यक गुणवत्ता आणि पारदर्शकता यांना महत्त्व आहे. त्यामुळे प्रस्तावित खरेदीचा दर वाजवी आहे का, याची खातरजमा अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे झाल्यास महापालिकेच्या सार्वजनिक निधीचा योग्य विनियोग सुनिश्चित करण्यास मदत होईल.

चौकशीत अंदाजित किंमत अवाजवी असल्याचे किंवा निविदा प्रक्रियेत नियमबाह्य बाब आढळल्यास लागू नियमांनुसार योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा. आवश्यक असल्यास सुधारित तांत्रिक वैशिष्ट्ये आणि योग्य बाजारभावाच्या आधारे पारदर्शक व स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविण्याबाबतही विचार करण्यात यावा, अशी विनंती वाघेरे यांनी केली आहे.

या प्रकरणासंदर्भात त्यांनी २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आयुक्तांकडे निवेदन सादर केले होते. त्या निवेदनाच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती आणि प्रकरणातील निष्कर्ष लेखी स्वरूपात कळविण्यात यावेत, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.

या निवेदनामागे कोणत्याही व्यक्ती अथवा संस्थेवर आरोप करण्याचा हेतू नसून, खरेदी व्यवहारांची अधिकृत पडताळणी व्हावी, महापालिकेच्या पैशांची बचत व्हावी आणि कोणतेही काम नियमबाह्य पद्धतीने होऊ नये, हा उद्देश असल्याचे संदीप वाघेरे यांनी स्पष्ट केले आहे.