विशेष लेख | युनूस खतीब |पिंपरी-चिंचवड
सोशल मीडियाच्या वाढत्या प्रभावामुळे माहिती प्रसारणाचा वेग प्रचंड वाढला आहे. अन्यायाविरोधात आवाज उठविण्यासाठी नागरिकांच्या हातात प्रभावी माध्यम आले, ही निश्चितच सकारात्मक बाब आहे. मात्र, याच माध्यमाचा वापर केवळ व्ह्यूज, लाईक्स, फॉलोअर्स आणि प्रसिद्धीसाठी करून अपूर्ण व्हिडिओ किंवा एकतर्फी माहितीच्या आधारे एखाद्या पोलीस कर्मचाऱ्याला थेट दोषी ठरविण्याची प्रवृत्ती वाढत असेल, तर त्याचे परिणाम गंभीर ठरू शकतात.
रस्त्यावर वाहतूक नियमन करणारा पोलीस असो, बीट मार्शल असो किंवा पोलीस ठाण्यातील कर्मचारी—कर्तव्य बजावताना झालेल्या वादातील काही सेकंदांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकला जातो. अनेकदा त्या व्हिडिओच्या आधी काय घडले, पोलीस कारवाईचे कारण काय होते आणि संबंधित व्यक्तीने पोलिसांच्या सूचनांचे पालन केले होते की नाही, याचा पूर्ण संदर्भ प्रेक्षकांसमोर येत नाही. अशावेळी ‘व्हायरल व्हिडिओ’ म्हणजेच अंतिम सत्य मानणे धोकादायक आहे.
तक्रार गंभीर घ्या; पण आधी वस्तुस्थिती तपासा
पोलिसांकडून गैरवर्तन, भ्रष्टाचार किंवा अधिकारांचा गैरवापर झाला असेल, तर त्याची चौकशी आणि दोषींवर कायदेशीर अथवा विभागीय कारवाई झालीच पाहिजे. खाकी वर्दी कोणालाही कायद्यापेक्षा मोठे करत नाही. मात्र, आरोप आणि सिद्ध झालेला गैरप्रकार यातील फरकही तितकाच महत्त्वाचा आहे.
सोशल मीडियावरील पोस्ट किंवा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यामुळेच संबंधित कर्मचाऱ्यावर सत्यता पडताळण्यापूर्वी कठोर कारवाई होत असल्याची भावना पोलीस दलात निर्माण झाली, तर त्याचा थेट परिणाम मनोबलावर होऊ शकतो. संबंधित कर्मचाऱ्याची बाजू, उपलब्ध सीसीटीव्ही, बॉडी-कॅम अथवा मोबाइल फुटेज, प्रत्यक्षदर्शी आणि घटनाक्रम तपासूनच निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याची पारदर्शक व्यवस्था आवश्यक आहे.
‘गाडी अडवली तर रील होईल’ अशी भीती निर्माण होणे घातक
पोलीस कर्मचाऱ्याच्या मनात, “वाहन अडवले, संशयिताला प्रश्न विचारला किंवा कठोरपणे कायद्याची अंमलबजावणी केली तर माझा व्हिडिओ व्हायरल होईल आणि माझ्यावरच कारवाई होईल,” अशी भावना निर्माण होणे कोणत्याही शहराच्या कायदा-सुव्यवस्थेसाठी हितावह नाही.
गुन्हे प्रकटीकरण, वाहतूक नियंत्रण, पेट्रोलिंग आणि प्रतिबंधात्मक कारवाई ही कामे अनेकदा संघर्षाची असतात. प्रत्येक कारवाई लोकप्रिय असेलच असे नाही. मात्र, कायद्याच्या चौकटीत केलेल्या प्रामाणिक कारवाईला संस्थात्मक संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे.
दुसरीकडे, या संरक्षणाचा अर्थ पोलिसांच्या गैरवर्तनाला पाठीशी घालणे असा अजिबात नसावा. कर्तव्यदक्ष पोलिसांचे संरक्षण आणि दोषी पोलिसांवर कारवाई—या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी शक्य आहेत.
‘स्वयंघोषित पत्रकार’ आणि जबाबदार पत्रकारितेतील सीमारेषा
पत्रकारिता म्हणजे केवळ मोबाइल कॅमेरा सुरू करून प्रश्न विचारणे किंवा रील व्हायरल करणे नव्हे. आरोपाची खातरजमा करणे, दुसरी बाजू घेणे, कागदपत्रे तपासणे, संदर्भ समजून घेणे आणि तथ्य व मत यांच्यात स्पष्ट फरक ठेवणे ही पत्रकारितेची मूलभूत जबाबदारी आहे.
त्यामुळे सोशल मीडियाचा गैरवापर करून जाणीवपूर्वक खोटी अथवा दिशाभूल करणारी माहिती पसरविणाऱ्यांविरोधात विद्यमान कायद्याची निष्पक्ष अंमलबजावणी व्हावी. मात्र, याच नावाखाली वस्तुनिष्ठ प्रश्न विचारणाऱ्या किंवा पोलिसांच्या वास्तविक गैरप्रकारांवर प्रकाश टाकणाऱ्या पत्रकारांचा आवाज दाबला जाऊ नये. पोलीस उत्तरदायित्व आणि पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य ही एकमेकांची शत्रू मूल्ये नाहीत.
गुन्हेगारांशी दोन हात करणाऱ्या पोलिसांचे मनोबल महत्त्वाचे
गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी शोधताना पोलिसांना अनेक दिवस माहिती गोळा करावी लागते. संशयितांचा माग काढणे, रात्री-अपरात्री छापे टाकणे, तांत्रिक तपास करणे आणि प्रसंगी स्वतःचा जीव धोक्यात घालणे या प्रक्रियेत प्रचंड मानसिक व शारीरिक ताण असतो.
जर अशा कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रत्येक सक्रिय कारवाईनंतर सोशल मीडिया ट्रायलची भीती निर्माण झाली, तर ‘जोखीम नको, अकार्यकारी शाखा बरी’ अशी मानसिकता वाढण्याचा धोका आहे. अशी परिस्थिती निर्माण होत असेल तर त्याचा गांभीर्याने अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे.
गृह विभागाने स्पष्ट यंत्रणा उभारण्याची गरज
राज्याच्या गृह विभागाने आणि वरिष्ठ पोलीस नेतृत्वाने सोशल मीडियावर पोलिसांविरोधात आलेल्या गंभीर आरोपांसाठी वेगवान पण निष्पक्ष प्राथमिक सत्यता पडताळणीची यंत्रणा तयार करण्याचा विचार करायला हवा. तक्रार खरी असल्यास दोषीवर कठोर कारवाई व्हावी; तक्रार खोटी किंवा हेतुपुरस्सर दिशाभूल करणारी असल्याचे पुराव्यांवरून स्पष्ट झाल्यास संबंधित प्रकरणात कायद्यानुसार कारवाई व्हावी.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे—‘चुकीला संरक्षण नाही आणि प्रामाणिक कर्तव्याला शिक्षा नाही’ हा विश्वास पोलीस दलात निर्माण झाला पाहिजे.
लोकशाहीमध्ये माध्यमे ही पोलिसांवर प्रश्न विचारणारी व्यवस्था आहेत; तर पोलीस हे नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणारे महत्त्वाचे अंग आहे. दोघांनीही आपापल्या मर्यादा, जबाबदाऱ्या आणि नैतिकता जपली तरच समाजाचा विश्वास टिकेल.
खाकीला प्रश्न जरूर विचारा; पण निकाल देण्यापूर्वी तथ्य तपासा. पोलिसांनीही अधिकार जरूर वापरावेत; पण ते कायद्याच्या चौकटीतच. या दोन तत्त्वांमधील समतोलच लोकशाही आणि कायदा-सुव्यवस्थेला अधिक मजबूत करू शकतो.
