झाडे पडून होणाऱ्या नुकसानभरपाईसाठी शासन निर्णयात सुधारणा करण्याची आवश्यकता : डॉ. नीलम गोऱ्हे

शबनम न्यूज | प्रतिनिधी

राज्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर झाडे कोसळून होणारे मृत्यू, गंभीर दुखापती तसेच खासगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याने अशा दुर्घटनांसाठी ‘राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल’ व ‘राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल’ यांच्या निकषांच्या धर्तीवर स्पष्ट नुकसानभरपाईची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेना नेत्या व मा. उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री मा. ना. श्री. एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री मा. ना. श्रीमती. सुनेत्रा पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

याखेरीज, मुंबईत सुरू असलेल्या पावसामुळे झाडे पडण्याच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. गोऱ्हे यांनी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त श्रीमती. अश्विनी भिडे तसेच जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर श्रीमती. आंचल गोयल यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून परिस्थितीची माहिती घेतली. झाडे पडल्याच्या घटनांवर तातडीने कार्यवाही करावी, धोकादायक झाडांबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबवाव्यात आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी संबंधित प्रशासनाला केल्या.

मंत्रीमहोदयांना दिलेल्या निवेदनात डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले आहे की, मुंबई, ठाणे, पुणे आणि राज्यातील विविध भागांमध्ये झाडे कोसळून नागरिकांचा मृत्यू, गंभीर दुखापती तसेच घरे, वाहने, दुकाने, वीजवाहिन्या आणि इतर मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. मात्र महसूल व वन विभागाच्या २७ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयात झाडे पडल्यामुळे होणाऱ्या मृत्यू किंवा मालमत्तेच्या नुकसानीबाबत स्पष्ट नुकसानभरपाईची तरतूद नसल्याने अनेक बाधित नागरिकांना आर्थिक मदत मिळण्यात अडचणी येत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर विद्यमान शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करून झाडे पडल्यामुळे होणारा मृत्यू, कायमस्वरूपी अपंगत्व, गंभीर दुखापत तसेच घर, वाहन, दुकान आणि इतर खासगी मालमत्तेच्या नुकसानीसाठी स्पष्ट नुकसानभरपाईचे निकष निश्चित करावेत, अशी मागणी डॉ. गोऱ्हे यांनी केली आहे.

याशिवाय राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायती आणि जिल्हा प्रशासनाला अशा प्रकरणांमध्ये तातडीने आर्थिक मदत मंजूर करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, धोकादायक व जीर्ण झाडांचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करून आवश्यक छाटणी अथवा सुरक्षितरीत्या हटविण्याची विशेष मोहीम राबवावी, प्रत्येक जिल्ह्यात २४x७ ‘ट्री इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम’ स्थापन करावी, तसेच शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, बसस्थानके, रेल्वे स्थानके आणि प्रमुख रस्त्यांलगतच्या झाडांचे नियमित ‘सेफ्टी ऑडिट’ करण्याची मागणीही डॉ. गोऱ्हे यांनी केली आहे.

नागरिकांच्या जीवित आणि मालमत्तेचे संरक्षण ही शासनाची सर्वोच्च जबाबदारी असून, झाडे पडून होणाऱ्या दुर्घटना रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसह नुकसानग्रस्तांना तातडीने न्याय मिळावा, यासाठी शासनाने त्वरित निर्णय घेऊन संबंधित शासन निर्णयात आवश्यक सुधारणा कराव्यात, असे डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.