शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
मावळ लोकसभा मतदारसंघातील पनवेल, उरण, नेरळ आणि कर्जत या भागातील वीज समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा काढावा. भविष्यात दहा ते बारा तास वीज जाण्यासारखा घटना घडू नयेत. ग्राहकांना नाहक त्रास होऊ नये. यासाठी डीपीची क्षमता वाढवावी, अशा सूचना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
खासदार श्रीरंग बारणे यांनी पनवेल, उरण, नेरळ आणि कर्जत या भागातील विद्युत विषयक समस्यांबाबत पनवेल महापालिकेत विद्युत विभागाची सोमवारी आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला विद्युत अधीक्षक अभियंता दिपक पाटील, अधीक्षक अभियंता धिरज बिक्कड, कार्यकारी अभियंता पनवेल शहर जितेंद्र माने, कार्यकारी अभियंता पनवेल ग्रामीण देशमुख, कार्यकारी उप अभियंता संजय ठाकूर, पनवेल शहर उप कार्यकारी अभियंता पनवेल शहर श्रीनिवास बोबडे, उप कार्यकारी अभियंता कर्जत चंद्रकांत केंद्रे, उप कार्यकारी अभियंता खालापूर अमित कुरंगळे, उप कार्यकारी अभियंता खोपोली, वाघमोडे, नगरसेवक श्री. रामदास शेवाळे, नगरसेवक प्रथमेश सोमण, नगरसेविका सायलीताई तुकाराम सरक, शिवसेना कळंबोली शहर प्रमुख श्री तुकाराम सरक, जगदीश ठाकूर,युवासेना उत्तर पनवेल जिल्हा प्रमुख, रोशन पुजारी भरत जाधव, परमेश्वर काळे, उपस्थित होते. यावेळी पनवेल शहरातील कामोठे, कळंबोली आणि खांदा कॉलनी या भागातील वीज पुरवठा सुरळीत करण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना खासदार बारणे यांनी स्पष्ट सूचना दिल्या. तसेच या बैठकीत तिन्ही विभागांतील वीज प्रवाहित करण्याच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
खासदार बारणे म्हणाले, मागील आठ दिवसांपूर्वी पनवेल शहरी भागात वीजेची समस्या निर्माण झाली होती. दिशा कमिटीच्या बैठकीत विद्युत विषयक कामांना सूचना देण्याच्या सूचना दिल्या जातात. राज्य सरकारच्या माध्यमातून प्रस्वात दिला जातो. ग्राहक वाढतात तेथे सबस्टेशन वाढविले पाहिजे. त्यासाठी केंद्र, राज्य शासनाकडून मोठा निधी मिळतो. या परिसरात मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध झाल्या आहेत. शहरी भागात चार ठिकाणी आणि ग्रामीण भागात तीन ठिकाणी सबस्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. पुढील तीन महिन्यात त्याचे काम पूर्ण होईल. त्यामुळे ग्राहकांना त्रास होणार नाही. पावसाळ्यापूर्वी विद्युत वाहिन्या बदलण्यात येणार आहेत. कामोठे येथे पाच केव्हीचे विद्युत उपक्रेंद्राचे काम पूर्ण झाले आहे. २२० केव्हीचे उपकेंद्र चालू आहे. त्याचा खारगरला फायदा होईल. पनवेल शहरी भागात अंडरग्राऊड केबलचा १५५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे गेला आहे. शहरात शंभर टक्के अंडरग्राऊड केबल होईल. त्यामुळे वीजपुरवठा खंडीत होणार नाही. डीपीची क्षमता वाढवावी. भविष्यात ग्राहकांना वीज समस्येला सामोरे जावे लागू नये. वीजपुरवठा खंडीत झाल्यास तत्काळ दुरुस्त करावा.
