शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
शहरातील दररोज शंभर किलोहून अधिक कचरा निर्माण होणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्या, मंगल कार्यालये, वसतीगृहे, कंपन्या, कॅन्टीन आणि खाणावळींनी ओला कचरा आपल्या आवारात न जिरवल्यास १ जुलैपासून तो उचलला जाणार नाही, तसेच दंडात्मक व फौजदारी कारवाई केली जाईल अशी कडक भूमिका पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने घेतली होती. मात्र, महापालिकेच्या या निर्णयाला शहरातील सोसायट्यांनी कडाडून विरोध केला, तर दुसरीकडे चिंचवड विधानसभेचे आमदार शंकर जगताप यांनी थेट महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून प्रशासकीय कारवाईला तातडीने स्थगिती देण्याची मागणी केली. नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींच्या या संयुक्त दबावापुढे अखेर महापालिका प्रशासनाने नमते घेतले असून, सोसायट्यांचा ओला कचरा तूर्तास महापालिकेकडून उचलला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने २७ जानेवारी २०२६ च्या अधिसूचनेनुसार घनकचरा व्यवस्थापन नियम लागू केला आहे. या नियमानुसार दररोज १०० किलो कचरा निर्माण करणाऱ्या किंवा २० हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या मोठ्या आस्थापनांना (Bulk Waste Generators – BWG) त्यांच्या आवारातच ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे आणि त्याची केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने या नियमाची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी ३० जूनपर्यंतची मुदत दिली होती. यासंदर्भात आक्रमक पवित्रा सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतला होता.
या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत आमदार शंकर जगताप यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून मध्यस्थी केली. अनेक गृहनिर्माण संस्थांना आवश्यक तांत्रिक सुविधा, पुरेशी माहिती आणि आर्थिक तरतुदी उपलब्ध झालेल्या नसताना थेट दंडात्मक कारवाई केल्यास नागरिकांमध्ये भीती आणि असंतोषाचे वातावरण निर्माण होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, या कारवाईला तातडीने स्थगिती देऊन महापालिकेने सर्व संबंधित पक्षांची संयुक्त बैठक आयोजित करावी, मार्गदर्शक सूचना जाहीर कराव्यात आणि व्यापक जनजागृती मोहीम राबवून सोसायट्यांना योग्य कालावधी द्यावा, अशी आग्रही मागणी आमदार जगताप यांनी पत्राद्वारे केली.
या प्रश्नावर आमदार शंकर जगताप यांनी १८ जून २०२६ रोजी महापालिका प्रशासनाला पत्र दिले होते. आमदारांचे पत्र आणि सोसायट्यांचा वाढता संताप लक्षात घेऊन प्रशासनाने तूर्तास माघार घेतली आहे. शहरातील अशा मोठ्या १,१९५ आस्थापना व सोसायट्यांचे सध्या सर्वेक्षण सुरू असून, पहिल्या टप्प्यात ज्या सोसायट्यांमध्ये आधीच कचरा प्रक्रिया यंत्रणा सज्ज आहे, त्यांच्यावरच लक्ष केंद्रित केले जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे उपायुक्त डॉ. प्रदीप ठेंगल यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १ जुलैपासून कचरा न उचलण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, सोसायटीधारकांचा वाढता विरोध पाहता आम्ही तूर्तास ओला कचरा उचलणार आहोत. या संदर्भातील पुढील अंतिम धोरणात्मक निर्णय महापालिका आयुक्त आणि शहरातील लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करूनच घेतला जाईल. महापालिकेने घेतलेल्या या तात्पुरत्या निर्णयामुळे शहरातील लाखो सोसायटीधारकांना तूर्तास मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अनेक गृहनिर्माण संस्थांना आवश्यक तांत्रिक सुविधा, पुरेशी माहिती आणि आर्थिक तरतुदी उपलब्ध झालेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत थेट दंडात्मक किंवा फौजदारी कारवाई केल्यास नागरिकांमध्ये भीतीचे व अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. सोसायटीधारकांच्या व नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनाने ओला कचरा तूर्तास उचलण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्याचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र, यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेने सर्व संबंधित घटकांची संयुक्त बैठक आयोजित करावी, मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध कराव्यात आणि नागरिकांना अंमलबजावणीसाठी योग्य व व्यावहारिक कालावधी द्यावा.”
– आमदार शंकर जगताप
(चिंचवड विधानसभा)
