पिंपरी-चिंचवड प्रतिनिधी : युनूस खतीब
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील तब्बल ६० कोटी रुपयांच्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणाने पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले असून, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने या प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेत दोषी नगरसेवकांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना निलंबित करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. चौकशी समितीचा अंतिम अहवाल पूर्ण झाल्याची माहिती समोर येत असतानाच, या अहवालातील निष्कर्ष अद्याप जनतेपासून लपवले जात असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे.
या प्रकरणात मनसेचे शहराध्यक्ष तथा सचिव रुपेश बाजीराव पटेकर यांनी नगर विकास विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या पाठपुराव्याची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने २२ मे २०२६ रोजी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांना अधिकृत पत्र पाठवून संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल तातडीने शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विशेष म्हणजे, शासनाच्या पत्रात मनसे पदाधिकाऱ्यांनी २९ एप्रिल २०२६ आणि २२ मे २०२६ रोजी केलेल्या तक्रारींचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला आता केवळ स्थानिक नव्हे तर राज्यस्तरीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
चौकशी अहवाल पूर्ण; तरीही कारवाईचा वेग संथ?
महापालिकेतील ६० कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, समितीचा अंतिम अहवाल पूर्ण झाला असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, अहवालातील निष्कर्ष आणि संबंधितांची नावे अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेली नाहीत.
यामुळे नागरिकांमध्ये आणि करदात्यांमध्ये संशयाचे वातावरण निर्माण झाले असून, दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मनसेचा इशारा : “दोषींना पाठीशी घालणाऱ्यांनाही सोडणार नाही”
याबाबत बोलताना मनसे पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, चौकशी समितीने दोषी ठरवलेल्या नगरसेवकांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. तसेच त्यांना पदावरून निलंबित करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू झाली पाहिजे.
“करदात्यांच्या पैशावर डल्ला मारणाऱ्यांना कोणतीही माफी नाही. दोषींवर कठोर कारवाई होईपर्यंत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शांत बसणार नाही,” असा इशारा रुपेश पटेकर, राजू सावळे आणि चंद्रकांत दानवले यांनी दिला आहे.
प्रशासनासमोर उपस्थित झालेले पाच गंभीर प्रश्न
१) चौकशी अहवाल जाहीर करण्यास विलंब का?
चौकशी समितीचा अंतिम अहवाल तयार झाला असल्यास तो अद्याप जनतेसमोर का आणला गेला नाही? शासनाकडे सादर करण्यात उशीर का झाला?
२) दोषी नगरसेवकांवर गुन्हे कधी दाखल होणार?
जर अहवालात भ्रष्टाचाराचे निष्कर्ष स्पष्ट असतील, तर संबंधित नगरसेवकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी प्रशासन कोणती पावले उचलत आहे?
३) निलंबनाबाबत महापालिका प्रशासनाची भूमिका काय?
शासनाच्या निर्देशानुसार दोषी आढळलेल्या लोकप्रतिनिधींना निलंबित करण्यासाठी महापालिका आयुक्त कोणती कार्यवाही करणार आहेत?
४) पुरावे सुरक्षित आहेत का?
या प्रकरणातील महत्त्वाच्या फाइल्स, कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित पुरावे सुरक्षित ठेवण्यात आले आहेत का? पुरावे नष्ट होण्याचा धोका टाळण्यासाठी कोणती उपाययोजना करण्यात आली आहे?
५) पारदर्शकता कुठे हरवली?
करदात्यांच्या ६० कोटी रुपयांचा प्रश्न असताना प्रशासन संपूर्ण माहिती जनतेपासून लपवत का आहे? चौकशी अहवाल आणि संबंधित कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यास अडचण काय?
शासनाच्या पत्रानंतर वाढले उत्सुकतेचे वातावरण
नगर विकास विभागाच्या २२ मे २०२६ च्या पत्रानंतर या प्रकरणात नवीन घडामोडींना वेग आला आहे. शासनाकडे सादर होणाऱ्या अहवालात नेमके कोणाचे नाव आहे, कोणावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे आणि पुढील कारवाई काय होणार, याकडे आता संपूर्ण पिंपरी-चिंचवडकरांचे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेच्या इतिहासातील सर्वात चर्चित आर्थिक गैरव्यवहारांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या या प्रकरणात प्रशासन आणि शासन आता किती कठोर भूमिका घेते, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.
