शबनम न्यूज , प्रतिनिधी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने आपल्या क्षेत्रीय कार्यालयांना प्रतापगड, राजगड, सिंहगड आणि रायगड अशी महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाची प्रतीके असलेल्या गडकिल्ल्यांची नावे दिल्यानंतर आता या निर्णयावरून राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. आम आदमी पार्टी युवक आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष ऋषिकेश कानवटे यांनी महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी भाजपवर जोरदार टीका करत, “फक्त नावे बदलून विकास होत नाही; शिवरायांच्या नावाचा वापर राजकीय दिखाव्यासाठी न करता शिवशाहीसारखा पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभार द्या,” अशी मागणी केली आहे.
“नावे बदलली, पण भ्रष्ट नियत कधी बदलणार?”
‘आप’ युवक आघाडीच्या वतीने महापालिकेच्या कारभारावर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. आजही सामान्य नागरिकांना साध्या कामासाठी महापालिकेचे उंबरठे झिजवावे लागतात. दलाली, टक्केवारी आणि फाईल अडवून ठेवण्याच्या तक्रारी कायम असल्याचा आरोप करण्यात आला.
डिजिटल इंडियाच्या घोषणा केल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात एका सहीसाठी नागरिकांना अनेकदा हेलपाटे मारावे लागत असल्याचे कानवटे यांनी म्हटले. “गडकिल्ल्यांचे नाव असलेल्या कार्यालयांत जर जनतेची पिळवणूक होत असेल, तर तो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदर्शांचा अपमान आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
“शिवरायांच्या नावाने वसुली थांबवा”
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ‘रयतेच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नका’ या विचारांचा उल्लेख करत, आज शिवरायांच्या नावाने चालणाऱ्या कार्यालयांत सामान्य नागरिकांकडून वसुली होत असल्याच्या तक्रारी येत असल्याचे ‘आप’ युवक आघाडीने म्हटले आहे.
नागरिकांना भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवण्याचे आवाहन
आम आदमी पार्टी युवक आघाडीने पिंपरी-चिंचवडकरांना भ्रष्टाचाराविरोधात पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे. महापालिकेच्या कामांमध्ये दलाल, टक्केवारी किंवा आर्थिक मागण्यांचा त्रास होत असल्यास नागरिकांनी गप्प न बसता आवाज उठवावा, असे आवाहन करण्यात आले.
“बोर्डावर नाव ‘रायगड’ असेल आणि आत भ्रष्टाचार सुरू असेल, तर ते महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. सत्ताधाऱ्यांनी शिवरायांच्या नावाचा वापर मतांसाठी करण्याऐवजी त्या नावाचा सन्मान राखावा आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचार मुळापासून संपवावा,” असे ऋषिकेश कानवटे यांनी म्हटले.
‘आप’ युवक आघाडीच्या प्रमुख मागण्या
- प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक सक्षम करावी
- भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन सुरू करावी
- सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन व पारदर्शक कराव्यात
- दलालांविरोधात कठोर कारवाई करावी
- नागरिकांच्या कामांसाठी निश्चित कालमर्यादा लागू करावी
