शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटना आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्यात औद्योगिक परिसरातील विविध प्रलंबित समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत लघुउद्योजकांना भेडसावणाऱ्या अडचणींबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीस लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, उपाध्यक्ष संजय जगताप, संचालक संजय सातव, नवनाथ वायाळ, स्वीकृत संचालक दिनकर साळुंखे, बक्षीरभाई तरसगार, संस्थापक अध्यक्ष तात्या सपकाळ तसेच महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम, विक्रांत बंगाडे, मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी, प्रमोद ओंभासे, जनसंपर्क अधिकारी प्रफुल्ल पुराणिक आणि विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
या वेळी संघटनेच्या वतीने आयुक्तांना सविस्तर निवेदन देत कुदळवाडी-चिखली परिसरातील लघुउद्योजकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी अत्याधुनिक औद्योगिक पार्क उभारण्याची मागणी करण्यात आली. यासंदर्भात संबंधित विभागांसोबत स्वतंत्र बैठक घेण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले.
तसेच उद्योजकांना पाठवण्यात आलेल्या LBT नोटिसांमुळे निर्माण झालेल्या भीतीच्या वातावरणाबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. यावर १ एप्रिल २०२५ पासून LBT नोटिसा देणे बंद करण्यात आले असून, या विषयावर शासनासोबत चर्चा करून पुढील बैठकीत सविस्तर माहिती देण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
टी-२०१ पुनर्वसन प्रकल्पातील गाळे वाटप, वाढलेले दर आणि प्रलंबित निर्णय यावरही संघटनेने नाराजी व्यक्त केली. या प्रकल्पास विलंब झाल्याने MIDC कडून दंड आकारण्यात आल्याचे सांगत, यावर तोडगा काढण्यासाठी पुढील स्तरावर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
औद्योगिक परिसरातील खराब रस्ते, अपुरा पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, घातक कचऱ्याची विल्हेवाट, बंद पथदिवे, अनधिकृत भंगार दुकाने, CEPT प्लांट, अग्निशमन केंद्र, बस सेवा, सार्वजनिक शौचालये आदी अनेक मूलभूत प्रश्नांवर संघटनेने ठोस भूमिका मांडली. यावर प्रशासनाने विविध उपाययोजना राबवण्याचे आश्वासन दिले.
विशेषतः रस्ते दुरुस्तीसाठी २२ कोटींचा निधी उपलब्ध असून, खराब रस्त्यांना प्राधान्याने दुरुस्त केले जाईल, तसेच पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी आवश्यक उपाय केले जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले. घनकचरा उचलण्यासाठी मनुष्यबळ वाढवणे, पथदिव्यांची देखभाल, तसेच अनधिकृत भंगार दुकानांवर कारवाई करण्याबाबतही प्रशासन सकारात्मक असल्याचे दिसून आले.
औद्योगिक परिसरातील वाढत्या चोऱ्या, ट्रान्सफॉर्मरजवळ कचरा जाळण्याच्या घटना, तसेच रस्ते खोदाईदरम्यान होणाऱ्या नुकसानीवरही कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. यावर संबंधित विभागांना जबाबदार धरून दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
या बैठकीत झालेल्या सकारात्मक चर्चेमुळे औद्योगिक परिसरातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा व्यक्त करण्यात येत असून, लघुउद्योजकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
