spot_img
spot_img
spot_img

मतदारयादीत नाव नोंदणीसाठी पुन्हा मुदतवाढ! ; एसआयआर मोहिमेंतर्गत नागरिकांना पुन्हा संधी

शबनम न्यूज | प्रतिनिधी

राज्यात सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल तपासणी (एसआयआर) मोहिमेंतर्गत मतदारांना दिलासा देत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रारूप मतदार यादीत नाव नसलेल्या पात्र नागरिकांना नाव नोंदविण्यासाठी, तसेच निवडणूक आयोगाकडून पाठविण्यात आलेल्या नोटिसांना उत्तर देण्यासाठी आता २६ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. प्रारूप मतदार यादीतील नोंदींबाबत हरकती आणि दुरुस्त्यांसाठीही ही मुदतवाढ लागू असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार राज्यात गेल्या दोन महिन्यांपासून मतदार याद्यांची विशेष सखोल तपासणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेअंतर्गत ३१ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप मतदार यादीत यापूर्वीच्या मतदार यादीतील सुमारे दोन कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे. या नागरिकांना पुन्हा मतदार यादीत नाव नोंदविण्याची संधी देण्यात आली आहे.

मतदार यादीत नव्याने नाव समाविष्ट करण्यासाठी नमुना क्रमांक ६ अंतर्गत आतापर्यंत ७ लाख १९ हजार ३८२ अर्ज दाखल झाले आहेत. मतदार यादीतील नोंदींमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी नमुना क्रमांक ८ अंतर्गत ३ लाख ९९ हजार ९२५ अर्ज, तर मतदार यादीतून नाव वगळण्यासाठी नमुना क्रमांक ७ अंतर्गत १८ हजार ७४८ अर्ज प्राप्त झाले आहेत.

मात्र, राज्यातील मोहिमेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. प्रारूप मतदार यादी अंतिम करताना मोठ्या संख्येने पात्र मतदारांची नावे यादीबाहेर राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मुदतवाढ देण्याची मागणी राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

मतदार यादीत नाव नसलेल्या पात्र नागरिकांना नोंदणीची आणखी एक संधी मिळावी, तसेच नोटिसांना उत्तर देण्यासाठी आणि प्रारूप यादीतील नोंदींबाबत हरकती मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ उपलब्ध व्हावा, हा मुदतवाढीमागील महत्त्वाचा उद्देश आहे. यापूर्वीच्या आदेशानुसार संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मुदत संपणार होती. मात्र, आयोगाने आता ती २६ ऑक्टोबरपर्यंत वाढविली आहे.

दरम्यान, देशभरात निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून राजकीय आणि सार्वजनिक पातळीवर चर्चा सुरू असताना महाराष्ट्रातील मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणावर वगळली जाण्याची शक्यता हा संवेदनशील मुद्दा ठरला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुदतवाढीच्या निर्णयाकडे महत्त्वाने पाहिले जात आहे.

You Tube

Related Articles

ताज्या बातम्या

error: Content is protected !!