शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यासाठी फाशीऐवजी कमी वेदनादायी पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने फाशीच्या शिक्षेच्या पद्धतीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली.
मृत्युदंडाची अंमलबजावणी करण्यासाठी फाशीऐवजी विषारी इंजेक्शन किंवा अन्य कमी वेदनादायी पद्धतींचा अवलंब करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र, सध्याच्या कायद्यानुसार फाशीची पद्धत वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्यांचे ज्येष्ठ वकील ऋषी मल्होत्रा हे २०१७ पासून फाशीच्या पद्धतीला आव्हान देत आहेत. मृत्युदंडाची शिक्षा ही मानवी सन्मान राखून आणि कमीत कमी वेदनेत देण्यात यावी, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. जगातील अनेक देशांनी फाशीची शिक्षा बंद केली असून, अमेरिकेतील अनेक राज्यांमध्येही फाशीऐवजी अन्य पद्धतींचा वापर केला जात असल्याचा मुद्दा त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला.
मल्होत्रा यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ मधील कलम ३५४(५) च्या घटनात्मक वैधतेलाही आव्हान दिले होते. या तरतुदीनुसार मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या व्यक्तीला गळ्यात दोर बांधून फाशी देण्याची तरतूद आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सध्याच्या फाशीच्या पद्धतीला पर्याय नाकारला असला तरी कमी वेदनादायी आणि अधिक मानवी पद्धतीबाबत ठोस वैज्ञानिक किंवा वैद्यकीय पुरावे उपलब्ध झाल्यास त्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असे संकेत दिले आहेत.
यासोबतच केंद्र सरकारने तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून मृत्युदंडाची अंमलबजावणी अधिक कमी वेदनादायी पद्धतीने करता येईल का, याचा अभ्यास करावा, असे आवाहनही न्यायालयाने केले आहे.
त्यामुळे आजच्या निकालामुळे सध्या फाशीची पद्धत कायम राहणार असली, तरी भविष्यात वैज्ञानिक आणि वैद्यकीय अभ्यासाच्या आधारे मृत्युदंडाच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीत बदल होण्याची शक्यता खुली राहिली आहे.
Total Users : 214725