spot_img
spot_img
spot_img

महापौर रवि लांडगे यांचे वृक्षसंवर्धनासाठी कठोर पाऊल; अनधिकृत वृक्षतोडीवर कडक कारवाईचे निर्देश

शबनम न्यूज | प्रतिनिधी

 “हरित पिंपरी-चिंचवड” या संकल्पनेअंतर्गत शहरात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड आणि संवर्धनाचा संकल्प हाती घेतलेल्या महापौर रवि लांडगे यांनी आता वृक्षतोडीच्या वाढत्या घटनांवर कठोर भूमिका घेतली आहे. महानगरपालिका क्षेत्रातील वृक्षतोड प्रकरणांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच अनधिकृत वृक्षतोड करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याबाबत महापौरांनी आयुक्तांना निर्देश दिले आहेत.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या माध्यमातून शहरात यावर्षी ५ लाख वृक्ष लागवड व संवर्धनाचे महत्त्वाकांक्षी अभियान राबविण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत नवीन वृक्ष लावण्याबरोबरच शहरातील विद्यमान वृक्षसंपदा जपणे हे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे महापौर रवि लांडगे यांनी स्पष्ट केले.

तापमानवाढ, वायू प्रदूषण, हवामान बदल आणि पर्यावरणीय समतोल यांचा विचार करता वृक्षतोडीस परवानगी देताना अत्यंत दक्षता बाळगावी, संबंधित प्रकरणांमध्ये पर्यायी उपाययोजना, वृक्ष स्थलांतरण (Transplantation) आणि वृक्षतोडीची अपरिहार्यता यांची सखोल पडताळणी करावी, असे निर्देश महापौरांनी दिले आहेत.

यासोबतच:

  • अनधिकृत वृक्षतोड रोखण्यासाठी विशेष तपासणी मोहीम राबविणे,
  • दोषींवर महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षांचे संरक्षण व संवर्धन अधिनियम १९७५ नुसार कठोर कारवाई करणे,
  • मंजूर वृक्षतोड प्रकरणांतील पुनर्लागवडीची प्रत्यक्ष पडताळणी करणे,
  • वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या निर्णयांमध्ये पर्यावरण संवर्धनाला सर्वोच्च प्राधान्य देणे,
  • वृक्षतोड, पुनर्लागवड आणि कारवाईची माहिती नागरिकांसाठी पारदर्शकपणे उपलब्ध करून देणे,

अशा महत्त्वपूर्ण सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.

यावेळी महापौर रवि लांडगे म्हणाले, “हरित पिंपरी-चिंचवड ही केवळ मोहीम नसून भविष्यातील पिढ्यांसाठी हिरवेगार, स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक शहर घडविण्याचा संकल्प आहे. वृक्षतोडीच्या प्रत्येक प्रकरणाची काटेकोर तपासणी केली जाईल. पर्यावरणाला हानी पोहोचविणाऱ्या कोणत्याही प्रकाराला पाठीशी घातले जाणार नाही.”

पर्यावरण संवर्धन, जैवविविधता आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका कटिबद्ध असून शहरातील प्रत्येक नागरिकाने वृक्षसंवर्धनाच्या या चळवळीत सहभागी व्हावे, तसेच अनधिकृत वृक्षतोड दिसून आल्यास प्रशासनाला तसेच महापौर कार्यालयास संपर्क करावे असे आवाहन महापौरांनी केले आहे. 

You Tube

Related Articles

ताज्या बातम्या

error: Content is protected !!