अखिल गुरव समाज संघटनेचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शितल शिंदे यांची माहिती
गुरव समाजाने या आंदोलनाद्वारे शासनासमोर अनेक महत्त्वाच्या मागण्या आक्रमकपणे मांडल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने देवस्थान इनाम वर्ग ३ च्या जमिनींचा प्रश्न मार्गी लावून त्यावरील वतन खालसा करणे, जमिनींचा फेरसर्वे करून बेकायदेशीर हस्तांतरण रद्द करणे आणि मूळ सनदधारकांना ताबा मिळवून देणे यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. तसेच सर्व मंदिर ट्रस्टमध्ये गुरव समाजाला ५० टक्के विश्वस्त पदे मिळावीत, पुजाऱ्यांचा वंशपरंपरागत पूजेचा हक्क अबाधित राहावा आणि ६० वर्षांवरील पुजाऱ्यांना निवृत्ती वेतनासह ५००० रुपये मासिक मानधन तातडीने लागू करावे, अशी आग्रही मागणी समाजाने केली आहे. याशिवाय १९५० च्या सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यातील कलम ३६ मधील दुरुस्ती, ओबीसी आरक्षणांतर्गत लोकसंख्येनुसार निधीत वाढ आणि समाजात होणारे हल्ले रोखण्यासाठी अॅट्रॉसिटी कायद्यासारख्या कडक तरतुदींची मागणीही करण्यात आली आहे.
या आंदोलनाला राज्यातील विविध संघटनांनी पाठिंबा दिला असून, त्यामध्ये राष्ट्रीय गुरव महासंघ, गुरव क्रांती मोर्चा, पिंपरी चिंचवड गुरव समाज संस्था, पुणे आणि अहिल्यानगर येथील गुरव सेवाभावी संस्था, रायगड-ठाणे-मुंबई गुरव समाज संस्था, तसेच सातारा, नागपूर, सांगली, सोलापूर आणि जळगाव जिल्हा संघटनांचा समावेश आहे. यासोबतच पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील स्थानिक संघटना व त्यांचे पदाधिकारी देखील सक्रियपणे सहभागी होणार आहेत. शासनाने या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आगामी काळात हे आंदोलन अधिक तीव्र करून राज्यभर निदर्शने केली जातील, असा स्पष्ट इशारा प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे देण्यात आला आहे. आपल्या प्रलंबित मागण्यासाठी पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरातील गुरव समाजातील समाज बांधवांनी मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी व्हावे, असे आवाहन अखिल गुरव समाज संघटनेचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शितल शिंदे यांनी केले आहे.
