दिव्यांग बालकांच्या वैद्यकीय मूल्यमापनासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्यावतीने घरपोच सुविधा-प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र के. महाजन
शबनम न्यूज
पुणे : दिव्यांगत्वामुळे हालचाल करण्यास असमर्थ असणाऱ्या दिव्यांग बालकांच्या वैद्यकीय मूल्यमापनासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्यावतीने घरपोच सुविधा पुरविण्यात येणार आहे. याकरिता प्राधिकरणाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र के. महाजन यांनी केले.
उच्च न्यायालयाची किशोर न्याय समिती व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्यावतीने बाल कल्याण संस्था, गणेशखिंड येथे आयोजित दिव्यांग नागरिकांकरिता विशेष सशक्तीकरण शिबीर शुक्रवारी (दि.२८) आयोजित करण्यात आले. या शिबीराच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील, दिव्यांग आयुक्तालयाचे आयुक्त प्रवीण पुरी, बाल कल्याण संस्थेचे अध्यक्ष पद्मश्री प्रतापराव पवार, पिंपरी-चिंचवड येथील दिव्यांग भवनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी परेश गांधी, दिव्यांग कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त संगीता डावखर आदी यावेळी उपस्थित होते.
प्रत्येक दिव्यांग मुलाला त्यांच्या क्षमतेची पर्वा न करता वाढण्याची, शिकण्याची आणि यशस्वी होण्याची समान संधी मिळायला हवी, असे सांगून न्यायाधीश श्री. महाजन म्हणाले, दिव्यांगाचे समावेशन हा त्यांचा अधिकार असून कोणतेही दिव्यांग बालक दुर्लक्षित राहू नये, ही आपली सामूहिक बांधिलकी आहे. दिव्यांगाकरिता आयोजित शिबीर हे सेवा पुरवण्यापुरते मर्यादित नसून समावेशक व न्याय्य समाज निर्माण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, असेही ते म्हणाले.
दिव्यांग बांधवाचे सक्षमीकरण करणे सामूहिक जबाबदारी-सोनल पाटील
दिव्यांग मुलांचा समाजातील प्रत्येक घटकात समावेश करून समाजाची वीण अधिक मजबूत करण्याच्यादृष्टीने त्यांचे सक्षमीकरण करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. या शिबिराच्या माध्यमातून न्याय व्यवस्था, प्रशासन, वैद्यकीय सेवा आणि स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्र येऊन दिव्यांग मुलांच्या समावेशन, सन्मान आणि सशक्तीकरणासाठी एक प्रभावी पाऊल उचलले आहे. यापुढेही दिव्यांग बांधवाच्या सक्षमीकरणाकरीता जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण प्रयत्नशील राहील, असे श्रीमती पाटील यांनी नमूद केले.
या शिबिरात १०० पेक्षा अधिक दिव्यांग मुलांची वैद्यकीय तपासणी व प्रमाणपत्राचे वितरण तसेच ५०० हून अधिक लाभार्थ्यांना विविध कायदेशीर, वैद्यकीय व कल्याणकारी सेवांचा लाभ देण्यात आला. दिव्यांग मुलांसाठी समुपदेशन, पालकांसाठी मार्गदर्शन व समुपदेशन, आधार कार्ड नोंदणी, मोफत कायदेशीर सल्ला व मदत, पुणे महानगरपालिक व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांमधील विविध लोककल्याणकारी योजनांकरिता नोंदणी, राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाच्या सुविधांबाबत मार्गदर्शन, राष्ट्रीय विश्वस्त संस्था अधिनियमाअंतर्गत लाभ, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग मुलांसाठी निवृत्तीवेतन योजना, शिष्यवृत्ती योजना आदींबाबत माहिती देण्यात आली.
औंध जिल्हा रुग्णालय व यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय, पिंपरी येथील डॉक्टरांच्या पथकामार्फत दिव्यांग बांधवाची अंधत्व, अल्प दृष्टिक्षमतेचा दोष, श्रवण क्षमता कमी होणे, हालचालींचा अडथळा, बौद्धिक दिव्यांगत्व, मानसिक आजार, ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी, पार्किन्सन आजार, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी, मल्टिपल स्क्लेरोसिस, वाणी व भाषा दिव्यांगत्व, थॅलेसेमिया, हिमोफिलिया, सिकल सेल अॅनिमिया आदी दिव्यांगत्व अपंगत्व, जुनाट न्यूरोलॉजिकल स्थिती, शिकण्याची अडचण, आम्ल हल्ला ग्रस्त, बुटकेपणा, एकाधिक दिव्यांगत्वांचे मिश्र स्वरूप आदी आजाराची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली.
बाल कल्याण संस्था, ॲक्शन फॉर इम्पॅक्ट फाउंडेशन, एकांश ट्रस्ट, सप्तऋषी फाउंडेशनच्यावतीने आधार कार्ड नोंदणी, जैन डिव्हाईन ग्रुपच्यावतीने व्हीलचेअर व स्कूल बॅग वाटप आदी माध्यमातून सामाजिक संस्थांनी शिबीरात सक्रीय सहभाग नोंदविला. यावेळी ॲक्शन फॉर इम्पॅक्ट फाउंडेशनचे प्रतीक इंगळे, एकांश ट्रस्टच्या अनिता अय्यर, जैन डिव्हाईन ग्रुपचे संकेत शहा, आदी उपस्थित होते.
