पिंपरी-चिंचवड : मोशी येथील कचरा डेपो परिसरात उभारण्यात आलेल्या वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पातील तीन मजली इमारत ८ जुलै रोजी कचऱ्याच्या प्रचंड ढिगाऱ्याखाली कोसळून नऊ जणांचा मृत्यू झाल्याच्या दुर्घटनेवर माजी नगरसेवक राजेंद्र गावडे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. या संपूर्ण घटनेस पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन पूर्णपणे जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर केवळ निलंबनाची कारवाई न करता मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
सततच्या पावसामुळे कचऱ्याचे मोठमोठे ढीग ओलसर होऊन घसरले आणि त्याचा तडाखा प्रकल्पाच्या प्रशासनिक इमारतीला बसला. काही क्षणांतच ही इमारत कोसळली आणि त्यामध्ये अडकलेल्या कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेत एकूण नऊ जणांचा बळी गेला.
राजेंद्र गावडे यांनी सांगितले की, कोसळलेली इमारत तीन मजली होती. त्यापैकी केवळ पहिल्या मजल्याला शासनाची अधिकृत परवानगी होती, तर वरच्या दोन मजल्यांसाठी कोणतीही वैध परवानगी नव्हती. अशी माहिती समोर येत आहे , “पिंपरी-चिंचवड शहरात महानगरपालिका अतिक्रमणविरोधी कारवाई करताना गोरगरीब नागरिकांची घरे पाडते. मग मनपा प्रशासनानेच मोशी येथे अनधिकृत तीन मजली इमारत उभारण्यास कोणाची परवानगी घेतली?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
मा. आयुक्त यांनी शहराच्या विविध भागात कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे याचेही स्वागत केले असून अशी मागणी गावडे यांनी मागील काळात केली होती;
महानगर पालिका प्रशासनानेच अनाधिकृत बांधकाम केल्याचे निदर्शनास आले असून मनपाने केलेल्या आधीच्या सर्व बांधकाम प्रकल्पांची माहिती घेऊन अजून कुठे कुठे अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत का याची चौकशी करावी व झाली असल्यास तातडीने पाडण्याची कारवाई करावी“महानगरपालिका शहरात अतिक्रमणाविरोधात कठोर कारवाई करते, पण स्वतःच्या प्रकल्पात अनधिकृत बांधकाम कसे झाले? याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे.” असे हि राजेंद्र गावडे यांनी सांगितले
दुर्घटनेनंतर अग्निशमन दल, एनडीआरएफ, पोलीस आणि महानगरपालिकेची यंत्रणा घटनास्थळी दाखल झाली. मात्र, बचावकार्य अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याचा आरोप मृतांच्या नातेवाईकांनी केला आहे. नऊ मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी तब्बल ८२ तास लागल्याने प्रशासनाच्या यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. गावडे यांनी या विलंबालाही प्रशासन जबाबदार असल्याचे म्हटले.
महानगरपालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करत काहींना निलंबित केले आहे. मात्र, गावडे यांच्या मते ही कारवाई अपुरी आहे. “नऊ निष्पाप कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. केवळ निलंबन करून जबाबदारी झटकता येणार नाही. संबंधित अधिकारी, प्रकल्प व्यवस्थापन आणि अनधिकृत बांधकामास परवानगी देणाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे.”
मोशी कचरा डेपोमध्ये मागील सुमारे ४० वर्षांपासून शहरातील कचरा जमा केला जात आहे. कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करण्यासाठी वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प सुरू करण्यात आला असला, तरी शहरातून येणारा संपूर्ण कचरा प्रक्रियेसाठी वापरला जात नव्हता. त्यामुळे मोठमोठे कचऱ्याचे डोंगर निर्माण झाले.
गावडे यांनी सांगितले की, या अतिरिक्त कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी पर्यायी व्यवस्था उभारली असती, तर कचऱ्याचे ढिगारे इतक्या धोकादायक पातळीपर्यंत वाढले नसते आणि ही दुर्घटना टळू शकली असती.
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी पुढील उपाययोजना तातडीने राबवण्याची मागणी केली आहे
मोशी वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प दुर्घटनेनंतर प्रशासनावर आधीच विविध स्तरांतून टीका होत असताना, आता माजी नगरसेवक राजेंद्र गावडे यांनी उपस्थित केलेल्या अनधिकृत बांधकाम, कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी आणि बचावकार्यातील विलंब या मुद्द्यांमुळे प्रकरण अधिक गंभीर झाले आहे. या दुर्घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करून जबाबदारांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी आता अधिक जोर धरू लागली आहे.
