शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वाटपासाठी पुन्हा थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धत लागू करावी आणि ई-रुपी डिजिटल प्रणालीच्या माध्यमातून ठेकेदारांकडून साहित्य पुरवठा करण्याचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते राहुल कोल्हटकर यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, महानगरपालिकेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील सुमारे ५१ हजार विद्यार्थ्यांना यापूर्वी DBT माध्यमातून शालेय साहित्य खरेदीसाठी थेट आर्थिक मदत दिली जात होती. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून ही पद्धत बंद करून ई-रुपी डिजिटल प्रणालीच्या नावाखाली ठेकेदारांमार्फत साहित्य पुरवठा केला जात आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना वेळेवर आणि दर्जेदार साहित्य मिळत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
कोल्हटकर यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, मागील वर्षी अनेक शाळांमध्ये नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंत साहित्य वाटप प्रक्रिया सुरू होती. तसेच पुरविण्यात आलेल्या साहित्याच्या गुणवत्तेबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. शासकीय प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आलेल्या नमुन्यांपैकी बहुतांश साहित्य निकषांनुसार पात्र नसल्याचे आढळून आले होते, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
महापालिकेच्या शिक्षण समितीने १६ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत ई-रुपी प्रणालीद्वारे साहित्य पुरवठा करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. या निर्णयामुळे पुन्हा ठेकेदारी व्यवस्थेलाच चालना मिळत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
राज्य आणि केंद्र शासनाने विविध योजनांमध्ये भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याच्या DBT पद्धतीला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शालेय साहित्याच्या अनुदानासाठीही हीच पद्धत राबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच महापालिकेने मध्यस्थ ठेकेदारांमार्फत साहित्य खरेदी करण्याऐवजी थेट उत्पादक कंपन्यांकडून साहित्य खरेदी केल्यास मोठ्या प्रमाणात सवलत मिळून सार्वजनिक निधीची बचत होऊ शकते, असा मुद्दाही निवेदनात मांडण्यात आला आहे.
नवनियुक्त आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी मागील दोन वर्षांतील साहित्य पुरवठा प्रक्रियेची चौकशी करून विद्यार्थीहिताला प्राधान्य देत DBT पद्धतीची अंमलबजावणी करावी, तसेच यासंदर्भातील सर्व निर्णय लोकनियुक्त सभागृहात चर्चेसाठी ठेवावेत, अशी मागणी राहुल कोल्हटकर यांनी केली आहे.
